अरूंधती भट्टाचार्यांविरोधात विधानसभेत हक्कभंगाची सूचना

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्ष अरूंधती भट्टाचार्य यांच्याविरूद्ध विधानसभा अध्यक्षांकडे हक्कभंगाची सूचना दिली आहे.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 17 -  विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्ष अरूंधती भट्टाचार्य यांच्याविरूद्ध विधानसभा अध्यक्षांकडे हक्कभंगाची सूचना दिली आहे. भट्टाचार्य यांनी शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात प्रसारमाध्यमांकडे जाहीरपणे केलेल्या निवेदनामुळे कायदेमंडळाचा हक्कभंग झाल्याचा आक्षेप विखे पाटील यांनी नोंदवला आहे. 

 

यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विरोधी पक्षनेत्यांनी नमूद केले आहे की, स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांचे विधान कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा, या मागणीसाठी संघर्ष करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा आणि सभागृहाचा अवमान आहे. अरूंधती भट्टाचार्य या ‘पॉलिसी मेकर’ नाहीत. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना नाही. हा कायदेमंडळाचा अधिकार आहे. भट्टाचार्य यांनी केलेली विधाने घटनेच्या चौकटीबाहेरील व कायदेमंडळाच्या अधिकारांवर गदा आणणारी आहेत. यासंदर्भात त्यांनी जाहीर माफी मागावी,अशी मागणी आम्ही गुरुवारी केली होती. परंतु,अद्याप त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केलेली नसल्याने हक्कभंगाची सूचना दिल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.   

(शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीस स्टेट बँकेच्या प्रमुखांचा विरोध)

(कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन दिशाभूल करणारे- विखे पाटील)

(कर्जमाफी देण्यास नकार)

 

काही दिवसांपूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीस विरोध दर्शवला होता. शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.  सरकारकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनांना भट्टाचार्य यांनी विरोध केला आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. त्या म्हणाल्या, "कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्याच्या जबाबदारीवर विपरित परिणाम होतो. तसेच कर्जमाफीमुळे शेतकरी पुन्हा निवडणुका येण्याची वाट पाहतील आणि कर्जाची परतफेड करण्याऐवजी कर्ज माफ होण्याची प्रतीक्षा करतील."

यावेळी पीएएसयू क्षेत्रातील बँकांनीही सरकारी मदतीची अपेक्षा ठेवू नये, असे भट्टाचार्य यांनी सुनावले. "सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनीही शेतकऱ्यांसारखीच सरकारी मदतीची अपेक्षा ठेवू नये,  या बँकांनी स्वत:च्या क्षमतेवर स्वत:च्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करावी." असे त्यांनी सांगितले.