शासकीय खरेदीत केंद्रीय कंपन्यांना सवलत

स्तूंच्या खरेदीसाठीच्या धोरणात २७ प्रकारच्या सुधारणा करून हे धोरण अधिक पारदर्शक करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.

मुंबई : राज्य शासनाची विविध कार्यालये, शासकीय उपक्रम आणि स्वायत्त संस्थांसाठी लागणाऱ्या विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठीच्या धोरणात २७ प्रकारच्या सुधारणा करून हे धोरण अधिक पारदर्शक करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.
केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील विविध कंपन्या आतापर्यंत अशा प्रकारच्या खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास फारशा इच्छुक नसत. कारण, बयाणा रक्कम भरावी लागत असे. ती त्यांना परवडणारी नव्हती. तसेच, खासगी कंपन्यांना या खरेदीपोटी आगाऊ रक्कम दिली जाते पण केंद्र सरकारी कंपन्यांना ती दिली जात नव्हती. या दोन्ही कारणांमुळे दर्जेदार मालाचे उत्पादन करणाऱ्या केंद्र सरकारी कंपन्या राज्यामध्ये निविदाच भरत नसत. आज केलेल्या सुधारणांनुसार केंद्र सरकारी कंपन्यांकडून आता अशी बयाणा रक्कम घेतली जाणार नाही. तसेच त्यांना आगाऊ रक्कमदेखील देण्यात येणार आहे. या शिवाय, राज्य वा केंद्र सरकारच्या विविध कंपन्या वा उपक्रम ज्या वस्तूंचे उत्पादन करतात त्यांच्या खरेदीसाठी स्वतंत्रपणे निविदा काढण्यात येतील. या कंपन्या उत्पादन करीत नसलेल्या वस्तूंच्या सोबत निविदा काढण्यात येणार नाहीत. खरेदीची पद्धत अधिक पारदर्शक करण्यात आली आहे. त्यातील मानवी हस्तक्षेप कमीतकमी करून संगणकीय वापरावर भर देण्यात आला आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
>अंबरनाथ रूग्णालय शासनाकडे हस्तांतरित
अंबरनाथ नगरपरिषदेचे कै. डॉ. बी.जी.छाया रूग्णालय शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे रुग्णालय ६५ खाटांचे आहे. रुग्णालय अधिक सक्षमपणे चालावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. नगरपालिकेने आधी तसा ठराव केलेला होता. या निर्णयानुसार रूग्णालयाच्या मालकी हक्कासह संबंधित भूखंड, त्यावरील इमारत, यंत्रसामग्री (दायित्व वा बोजाविरिहत ) सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली असून रुग्णालयाचे कर्मचारीही शासनाकडे वर्ग झाले आहेत.
शेळगाव प्रकल्पास
सुधारित मान्यता
जळगाव जिल्ह्यातील तापी नदीवरील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पास ६९९ कोटी ४८ लाख रुपये खर्चाची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाद्वारे तापी खोऱ्यातील ४.५ टीएमसी पाण्याचा वापर होणार आहे. त्यातून यावल तालुक्यातील ९ हजार १२८ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
नवीन नगरपालिकांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती
राज्यात नवीन नगरपालिका आणि नगर पंचायती निर्माण करण्याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने राज्य सरकारवर किती आर्थिक भार पडेल याचा अभ्यास ही उपसमिती करेल.