साखरेवर उपकर लावण्याबाबत विचारविनिमय - सुधीर मुनगंटीवार

देशभरात अडचणीत सापडलेल्या साखर उद्योगाला आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी साखरेवर उपकर लावण्यासह इतर पर्यायांवर रविवारी संबंधित मंत्रीगटात चर्चा झाली.

मुंबई : देशभरात अडचणीत सापडलेल्या साखर उद्योगाला आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी साखरेवर उपकर लावण्यासह इतर पर्यायांवर रविवारी संबंधित मंत्रीगटात चर्चा झाली. या वेळी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकºयांच्या हिताची बाजू आपण बैठकीत मांडल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
वस्तू व सेवा करांतर्गत (जीएसटी) साखरेवरील उपकर आकारणी या विषयावरील मंत्रीगटाची आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. आसामचे वित्तमंत्री हेमंथा बिस्व सर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीस मुनगंटीवार यांच्यासह उत्तर प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू आदी राज्यांचे मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत जीएसटी अंतर्गत साखरेवर उपकर लावता येईल का, यासह अन्य पर्यायांवर चर्चा झाली. इथेनॉलचा कर दर १८ वरून ५ टक्के, साखरेवरील कर दर ५ वरून १२ टक्के, साखर निर्यात अनुदानात दुप्पट वाढ, ऊस उत्पादक शेतकºयांप्रमाणे इतर कृषी उत्पादक शेतकºयांना मदत करण्यासाठी कृषी उत्पादनांवर उपकर, शुगर केन फॉमर्स वेल्फेअर फंड आदी पर्यायांची चाचपणी करण्यात आल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
जीएसटी कायदा करताना १७ कर आणि २३ उपकर यात विलीन झाल्याने ऊस उत्पादक शेतकºयांना मदत करण्यासाठी लागणारा निधीच उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकºयांना अधिकाधिक मदत करता यावी यादृष्टीने अभ्यासपूर्ण पर्याय देण्यासाठी जीएसटी परिषदेने ही समिती स्थापन केली आहे. ऊस उत्पादक शेतकºयांना मदत करण्यासाठी सेस लावता येईल का, याबाबत कायद्यात काय तरतूद आहे हे समजून घेण्यासाठी महालेखापालांकडून अहवाल मागवला असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. या सर्व प्रक्रियेतून ऊस उत्पादक शेतकºयांना मदत करण्यासाठी एक भक्कम व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही ते म्हणाले.