स्थायी समिती अध्यक्षांविनाच एलबीटीची चर्चा

स्थानिक संस्था कर ( एलबीटी) रद्द करण्यासाठी महापालिकांच्या महापौर आणि आयुक्तांची बैठक मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उद्या ( मंगळवारी) मुंबई येथे बोलाविली आहे.

पुणे : राज्यातील महापालिकांच्या हददीतून जकात हद्दपार करून मागील वर्षीच लागू करण्यात आलेला स्थानिक संस्था कर ( एलबीटी) रद्द करण्यासाठी महापालिकांच्या महापौर आणि आयुक्तांची बैठक मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उद्या ( मंगळवारी) मुंबई येथे बोलाविली आहे. मात्र, महापालिकांच्या आर्थिक चाव्या आणि पालिकेच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करणा-या पालिकांच्या स्थायी समिती अध्यक्षांनाच या बैठकीतून वगळण्यात आल्याचे आज समोर आले. पुण्याच्या महापौर चंचला कोद्रे यांना या बैठकीचे निमंत्रण आले असले तरी, रात्री उशिरा पर्यंत आपणास या बैठकीचे कोणतेही निमंत्रण मिळाले नसल्याचे कर्णे गुरूजी यांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले.
राज्यशासनाने व्यापा-यांच्या मागणीनुसार, एप्रिल 2013 पासून राज्यातील 25 महापालिकांमध्ये जकात रद्द करून एलबीटी लागू केलेला आहे. मात्र, या कायद्यातील तरतूदीही जाचक असल्याने व्यापा-यांनी एलबीटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. लोकसभा निवडणूकीत या मागणीसाठी व्यापारी वर्गाने भारतीय जनता पक्षास पाठींबा दिल्याने त्याचा फटका राज्यातील आघाडी सरकारला बसला आहे. त्यामुळे शासनाकडून एलबीटीला पर्याय शोधले असून उद्या होणा-या बैठकीत महापालिका आयुक्त आणि शहराच्या प्रथम नागरिक असणा-या महापौरांना ती माहिती देण्यात येणार आहे. तसेच त्याची बाजू ऐकूण घेण्यात येणार आहे. मात्र, या बैठकी पालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या असणा-या आणि संपूर्ण अंदाजपत्रकाचा गाडा हाकणा-या स्थायी समिती अध्यक्षांनाच डावलण्यात आल्याचे आज दिसून आले. महापौर चंचला कोद्रे यांनी या बैठकीची माहिती दिली त्यावेळी स्थायी समिती अध्यक्ष बापूराव कर्णे गुरूजीही उपस्थित होते. कर्णे यांना निमंत्रणाबाबत विचारणा केली असता, शासनाकडून कोणतेही निमंत्रण आले नसल्याचे ते म्हणाले. तसेच आता महापालिकेची बाजू महापौर मांडतील आपण आपल्या पक्षश्रेष्ठीकडे याबाबत खुलासा केला असून शासन योग्य पर्याय काढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मात्र, पालिकेची आर्थिक जबाबदारी सांभाळणा-या स्थायी अध्यक्षांनाच निमंत्रण नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.