कोरोनामुळे दिशा कायदा लांबणीवर; गरज भासल्यास सरकार अध्यादेश आणणार

विनायक मेटे यांच्याकडून औचित्याचा मुद्दा उपस्थित; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचं उत्तर

ठळक मुद्देकोरोनावरील बैठकांचे सत्र सुरू असल्यानं दिशा कायदा लांबणीवरचालू अधिवेशनात दिशा विधेयक आणता येईल असं वाटत नाही-मुख्यमंत्रीविनायक मेटे यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करताच मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर

मुंबई : करोना विषाणूचा फटका दिशा कायद्यालाही बसला आहे. स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच विधान परिषदेत तशी कबुली दिली. कोरोनावरील बैठकांचे सत्र सुरू आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात दिशा विधेयक आणू शकू असे वाटत नाही. पण आवश्यकता भासल्यास अध्यादेश काढू आणि हा कायदा करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत दिली. सभागृहात विनायक मेटे यांनी औचित्याच्या मुद्दयाद्वारे महिला अत्याचारांचा विषय उपस्थित केला. यावर सभागृहात उपस्थित असल्याने स्वतः मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उत्तर दिले. 

महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना वचक बसवणारा दिशा कायदा आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार करणार आहे. त्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. कायदा तयार करत असताना कोरोनाचे संकट उद्भवलेले आहे. त्याच्याच बैठकांचे सत्र सुरू आहे. उद्या अधिवेशन संपेल. उद्या कायदा करू शकू असे मला वाटत नाही. पण आवश्यकता भासल्यास अध्यादेश काढायचा असेल तर तो काढू आणि हा कायदा करू, असे ते म्हणाले.

दिशा कायद्यासंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख स्वतः आंध्रप्रदेशात जाऊन आले आहेत. त्यांनी माहिती आणली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात कायदा करताना त्यात कुठे पळवाटा राहता कामा नयेत. तसेच त्याचा दुरुपयोगही होता कामा नये. नराधमांना वचक बसवताना हा कायदा वापरण्यापूर्वी एकदा नव्हे तर दहावेळा विचार केला जाईल. त्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिली.

पशुसंर्वधन विभागात संतोष पालवे नावाचा अधिकारी महिला सहकाऱ्यांना त्रास देतो. यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी तसेच दिशासारख्या कडक कायद्याचे काय झाले. आता अधिवेशन संपत आले आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण करावे, अशी मागणी विनायक मेटे यांनी माहितीच्या मुद्द्याद्वारे केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत निवेदन केले.