आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनात उदासीनता

१,०५३ प्रकरणांचा तपास प्रलंबित : पात्र ठरूनही १,४११ जणांना आर्थिक मदत नाही

जमीर काझी 

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आलेख वाढत असताना त्यांच्या वारसांना अर्थसाहाय्य व कुटुंबांच्या पुनर्वसनामध्ये शासकीय उदासीनता असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. शेतकरी आत्महत्यांची राज्यभरात तब्बल १,०५३ प्रकरणे चौकशीविना प्रलंबित आहेत. तर निकषात पात्र ठरूनही १,४११ जणांना आर्थिक साहाय्य मिळालेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने केवळ आश्वासन व घोषणांऐवजी ठोस कृतिशील कार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता आहे.

आत्महत्याग्रस्तांच्या वारसांना दिली जाणारी मदत तुटपुंजी असूनही त्यासाठीचे निकष मात्र कठोर आहेत. तसेच अशिक्षित व गरजूंना बॅँकांकडून शेती किंवा इतर कामांसाठी कर्ज मिळण्यास फेºया घालाव्या लागत असल्याने बहुतांश जण खासगी सावकाराकडून कर्ज घेतात. त्यामुळे परवाना नसलेल्या सावकारांचे कर्ज अवैध ठरवून आत्महत्यांचे प्रकरण निकालात काढले जाते. अशा पद्धतीने गेल्या १८ वर्षांत तब्बल १४,०२६ शेतकऱ्यांचा आत्महत्या मदतीसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. आत्महत्या झाल्यानंतर आठ दिवसांत त्याबाबतचा प्राथमिक अहवाल व त्यानंतर १५ दिवसांमध्ये समितीने पात्रता सिद्ध करावयाची असताना प्रत्यक्षात मात्र अनेक प्रकरणे सहा महिने, वर्षभर प्रलंबित आहेत.

तेरा वर्षांपासून निधीवाढ नाही
आत्महत्याग्रस्तांच्या वारसांना एक लाख रुपये मदत देण्याचा निर्णय २३ जानेवारी २००६ रोजी तत्कालीन आघाडी सरकारने घेतला. तेव्हापासून आतापर्यंत त्यामध्ये बदल केलेला नाही. १३ वर्षांत पीक बियाणे, कृषी अवजाराच्या किमतीमध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे.

वास्तविक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद पहिल्यांदा पोलीस दप्तरी होत असते. मात्र पोलीस मुख्यालयात अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही. मुख्यालयात आकडेवारीची मागणी केली असता २०१६ पर्यंतची माहिती उपलब्ध आहे. त्यानंतरची माहिती नसल्याचे ‘डेस्क २४’चे जनमाहिती अधिकारी व वरिष्ठ कार्यासन अधिकारी महेंद्र पडणेकर यांनी सांगितले.

पंचवार्षिक कर्जपुरवठा करण्याची गरज
शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण कमी होणार नाही. त्यासाठी किमान ५ वर्षे कर्जपुरवठा करून त्यांच्या जमिनीच्या प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजे. त्यानंतरही आवशकतेनुसार मुदतवाढ द्यावी. - किशोर तिवारी, अध्यक्ष, विदर्भ जन आंदोलन समिती

प्रत्यक्षात सरसकट कर्जमाफी हवी
कर्जमाफी फसवी असल्याचे आत्महत्यांच्या वाढत्या प्रकारातून स्पष्ट होते. प्रत्यक्ष कोणतीही मदत न पोहोचविता केवळ आश्वासने व घोषणांचा भडिमार केला जात आहे. खरोखरच कर्जाच्या कचाट्यातून शेतकऱ्यांना मुक्त करायचे असेल तर सरसकट कर्जमाफी करून त्यांना पुन्हा लागवडीसाठी आवश्यक मदत केली पाहिजे. - अनिल पवार, प्रदेश प्रवक्ते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

आत्महत्याग्रस्तांच्या मदतीसाठीचे निकष
पडीक जमीन, बॅँकेचे किंवा मान्यताप्राप्त सावकारांकडून घेतलेले कर्ज आणि त्याच्या परतफेडीसाठी होणारा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या झाल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याच्या वारसाला एक लाखाची मदत टप्प्याटप्प्याने दिली जाते. त्यासाठी तहसीलदार, पोलीस अधिकारी, कृषी अधिकाऱ्यांच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन आठ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करावा लागतो. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून मदत करण्याबाबतचा निर्णय १५ दिवसांत घेणे अपेक्षित आहे.