अनुदान परत देण्याची विद्यापीठावर नामुश्की
By admin | Published: March 3, 2017 05:59 AM2017-03-03T05:59:29+5:302017-03-03T05:59:29+5:30
मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये डॉ. राममनोहर त्रिपाठी हिंदी भाषा भवन बनविण्यासाठी भूमिपूजन करण्यात आले
मुंबई : तीन वर्षांपूर्वी मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये डॉ. राममनोहर त्रिपाठी हिंदी भाषा भवन बनविण्यासाठी भूमिपूजन करण्यात आले होते. पण गेल्या तीन वर्षांत एक इंचही काम झाले नाही आणि २ कोटी रुपये तसेच विद्यापीठाच्या तिजोरीत असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस वित्त व लेखा विभागाने दिली आहे.
नुकतेच मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांनी जारी केलेल्या आदेशामुळे २ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार असून, यात मुंबई विद्यापीठाचा नाकर्तेपणा सिद्ध होत आहे आणि २ कोटींचे अनुदान परत देण्याची नामुश्की ओढावली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे डॉ. राममनोहर त्रिपाठी हिंदी भाषा भवनबाबत शासनाने दिलेला निधी आणि झालेल्या खर्चाबाबत माहिती विचारली होती. मुंबई विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की, २ कोटी रुपये शासनाकडून प्राप्त झाले होते त्यापैकी २ लाख ५० हजार २८० रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तत्कालीन कुलगुरू डॉ. राजन वेळूकर यांनी डॉ. राममनोहर त्रिपाठी हिंदी भाषा भवनाचा प्रस्ताव व्यवस्थापकीय समितीत आणलाच नाही, त्यामुळे भवनाचे बांधकाम काम सुरू होऊ शकले नाही. विद्यापीठ अभियंता यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रस्ताव १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीपुढे ठेवला असून, कार्यवृत्त प्राप्त झाल्यानंतर पुढील उचित कार्यवाही होईल. वेळोवेळी पत्रव्यवहार आणि दूरध्वनीवर संपर्क करूनसुद्धा उपयोगिता प्रमाणपत्र किंवा रक्कमवापर केला नसल्यास ती परतदेखील करण्यात आली नाही, याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)
>आता खर्च केल्यास
वित्तीय अनियमितता
मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांनी १३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मुंबई विद्यापीठास पत्र पाठवून ताकीद दिली आहे की, ३१ मार्च २०१६पूर्वी रक्कम खर्च न केल्याने आता ही रक्कम खर्च केल्यास ती वित्तीय अनियमतिता मानली जाईल.
>राज्यपालांना पत्र लिहून
चौकशीची मागणी
गलगली यांनी कुलपतींना पत्र पाठवून कुलगुरू
डॉ. संजय देशमुख तसेच माजी कुलगुरू डॉ. राजन वेळूकर यांची चौकशी करत अशा प्रकारे शासनाचा निधी खर्च न झाल्याबाबत कार्यवाहीची मागणी केली आहे. तसेच हिंदी भाषा भवनबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे.