आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या बरखास्तीने निर्माण झाले अनेक प्रश्न

शिक्षक, विद्यार्थी चिंतित; पर्यायी व्यवस्थेअभावी निर्णय एकांगी ठरण्याची तज्ज्ञांना भीती

मुंबई : विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी फडणवीस सरकारने स्थापन केलेले महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बुधवारी बरखास्त करण्यात आले. या मंडळाच्या ८३ शाळांमध्ये शिकणाऱ्या २५ हजार विद्यार्थ्यांचे तसेच खास प्रशिक्षण देण्यात आलेल्या शिक्षकांचे भवितव्य यामुळे धूसर झाले आहे. दर्जेदार शिक्षणासाठी असलेला हा पर्याय काढून घेतल्यानंतर पुढील काहीच व्यवस्था केली नसेल तर हा निर्णय एकांगी ठरेल, अशी भीती शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

अनेक गैरव्यवहार उघड झाल्याने हे मंडळ बंद करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे. मात्र तसे करण्यापूर्वी सरकारने या मंडळाच्या शाळांशी चर्चा केली नाही. आता विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे नुकसान झाल्यास ते कसे भरून काढणार; शिवाय शाळेमध्ये अभ्यासक्रमानुसार केलेले बदल पूर्ववत कसे करणार, असे प्रश्न मुंबईतील गोवंडीच्या शाळेच्या विश्वस्त जानकी हरी यांनी उपस्थित केले आहेत. मंडळाच्या संलग्नतेसाठी, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी शाळेचा खर्च लाखांमध्ये झाला. पूर्व प्राथमिक ते तिसºया इयत्तेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय? नियुक्ती केलेल्या शिक्षकांना कामावरून लगेच कसे काढणार, अशा प्रश्नांच्या माध्यमातून त्यांनी उद्विग्नता व्यक्त केली.

तर, भाषातज्ज्ञ गणेश देवी, भाभा अणुऊर्जा संशोधन केंद्राचे प्रकाश बुरटे, आयआयटी मुंबईचे प्रा. विजय नाईक, अंनिसच्या मुक्ता दाभोलकर, मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार, अ‍ॅड. असीम सरोदे यांसह राज्यातील शिक्षक, संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी हे मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.

मानसिकतेवर होणार परिणाम
आंतरराष्ट्रीय मंडळ रद्द केल्याने या शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर मोठा परिणाम होईल. पालकांनी मोठ्या आशेने पाल्याला आंतरराष्ट्रीय शाळेत प्रवेश घेऊन दिला होता. या निर्णयामुळे शिक्षकांवर अचानक उपासमारीची वेळ आणणाºया व्यक्तींच्या या बेजबाबदार वर्तनाला जबाबदार कोण?
- उदय नरे, शिक्षक, हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल, अंधेरी

अनाकलनीय निर्णय
सरकारचा निर्णय अनाकलनीय आहे. हा एक अत्याधुनिक आणि काळाशी सुसंगत कार्यक्रम होता. त्यामागे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मेहनत होती. दुर्दैवाने सरकारने नवीन पर्याय दिलेला नाही. सरकार याचा फेरविचार करेल किंवा सक्षम पर्याय देईल, अशी अपेक्षा आहे.
- राजेंद्र प्रधान, अध्यक्ष, डी. एस. हायस्कूल