राज्य शिक्षण मंडळांचे सदस्यत्व बरखास्त

आदेश जारी : ऐन परीक्षेच्या काळात निर्णय

टेंभ्ये : राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळांवरील सर्व सदस्यांचे सदस्यत्व बरखास्त करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या ५ मार्चच्या निर्णयानुसार बुधवारी याबाबतचे आदेश मंडळांनी आपल्या सदस्यांना दिले. ऐन परीक्षेच्या काळात या बरखास्तीमुळे कामावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची नऊ विभागीय मंडळे व राज्य मंडळावर आघाडी सरकारच्या काळामध्ये सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. निवडणुकीपूर्वी या नियुक्त्यांचे राजपत्रदेखील प्रसिद्ध झाले होते. त्यानुसार सर्व विभागीय मंडळे व राज्य मंडळावरील सदस्यांनी कामकाज सुरू केले होते. सप्टेंबर/आॅक्टोबर २०१४ च्या परीक्षेदरम्यान राजपत्र प्रसिद्ध न झाल्याने यातील काही मंडळ सदस्यांना सहभाग घेता आला नव्हता. सध्या सुरू असणाऱ्या फेब्रुवारी/मार्च २०१५ च्या परीक्षेमध्ये प्रत्यक्षात त्यांचा सहभाग घेतला होता. त्यांना स्वतंत्र परीक्षा केंद्रांना भेटीचे नियोजनही करून दिले.शिक्षण मंडळांकडून परीक्षांचे परिपूर्ण नियोजन केले असताना परीक्षा पूर्ण होण्यापूर्वीच सर्व विभागीय मंडळांवरील व राज्य मंडळावरील सदस्यांची नियुक्ती रद्द केल्याचे राजपत्र राज्य शासनाने
दि. ५ मार्चला प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार राज्य मंडळाने सर्व विभागीय मंडळांना सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले . प्रत्यक्षात १९ मार्चला मंडळ सदस्यांना केंद्र भेटीचे नियोजन दिले असतानाही बुधवारपासून त्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्याचे आदेश विभागीय मंडळांनी मंडळ सदस्यांना दिले आहेत.शिक्षण मंडळामध्ये चांगले व नावीन्यपूर्ण बदल करण्याच्या दृष्टीने ही मंडळे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शासनाने ऐन परीक्षेच्या काळात घेतलेल्या या तडकाफडकी निर्णयाबाबत शिक्षण क्षेत्रात उलटसुलट चर्चा आहे. (वार्ताहर)

राजकीय प्रभाव
राजकीय वर्चस्वाच्या प्रभावाखाली या नियुक्त्या रद्द केल्या जातात किंवा नव्याने नियुक्त्या दिल्या जातात. अन्य महामंडळांप्रमाणे शिक्षण मंडळासाठी राज्य शासनाला कोणतीही विशेष तरतूद करावी लागत नाही. त्यामुळे अन्य मंडळांप्रमाणे ही मंडळे बरखास्त न करता नियुक्तीनंतर कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरच मंडळांमध्ये बदल करावेत, अशी अपेक्षा पुढे येत आहे.