महापालिकांकडून उच्च न्यायालयाची मानखंडना

मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिकामधील रस्त्यांवरील खड्ड्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश पायदळी तुडविण्यात आले आहेत

ऑनलाइन लोकमत
अमरावती, दि. ५ : मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिकामधील रस्त्यांवरील खड्ड्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश पायदळी तुडविण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील महापालिकांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. नगरविकास विभागाने ९ जुलै २०१५ ला या सुचनांबाबत परिपत्रक काढले. मात्र अन्य महापालिकांप्रमाणे अमरावती महापालिका सुद्धा त्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीपासून कोसोदूर आहे.

राज्यातील रस्त्यांच्या निकृष्ठतेबाबत उच्च न्यायालयाने ‘सुमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने रस्त्यावरील खड्ड्या संदर्भात आदेश पारित केले. त्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व महापालिकांना परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या. तथापि त्या सुचनांवर वर्ष उलटत असताना अंमल झालेला नाही.
राज्यातील सर्व महानगरपालिकांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील रस्ते, पदपथ, पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पाथहोल सुस्थितीत ठेवावे, याची सर्व जबाबदारी संबंधित महानगरपालिकावर टाकण्यात आली आहे.

विविध प्राधिकरणे, संस्था, कंपनी यांना रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी देताना रस्ते पुन्हा पूर्ववत करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात यावी, अशी परवानगी देताना संबंधित प्राधीकरणे, संस्था, कंपनी यांनी रस्त्याच्या कडेला फलक लावावेत. त्यावर काम करणाऱ्या एजंसीचे नाव, अंदाजित कामाचा कालावधी आणि कामाची व्याप्ती इत्यादी प्रदर्षित करण्याबाबत त्यांच्या परवानगी आदेशातच नमूद करण्यात यावेत, याशिवाय रस्त्यांच्या नादुरुस्तीबाबत नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारी संदर्भात संकेत स्थळ निर्मिती, टोल फ्री नंबर आदी पद्धती अवलंबविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

प्रत्यक्षात मागील सहा महिन्यांपासून शहरात केबलसाठी खोदलेले खड्डे, गटरलाईनसाठी मजिप्राने रस्त्यवर खोदलेल्या खड्ड्यांबाबत महापालिकेने कुठलीही कारवाई केली नाही.
सध्या महानगरात भरचौकात आणि रहदारीच्या ठिकणी मोठया प्रमाणात खड्डे खोदण्यात आले. मात्र महापालिकेने आपल्याच अखत्यारित असलेल्या रस्त्यांच्या डागडुजीकडे लक्ष दिले नाही. रस्ते खोदकाम सुरू असताना कुठेही एजंसी, अंदाजित कामाचा कालावधी, कामाची व्याप्ती असे फलकांचा कुठेही मागमूस आढळला नाही.

त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि त्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने निश्चित केलेल्या जबाबदारीकडे महापालिकांनी पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. रस्त्यांरी खड्ड्यासंदर्भात नगरविकास विभागाने आठ महत्वपर्ण सूचना महापालिकांना केल्यात. तथापि अमरावती महापालिकेना आठ पैकी एकाही सुचनेची अधिकृत अंमलबजावणी केलेली नाही. (प्रतिनिधी)