गृहनिर्माण धोरणाबाबत लोकप्रतिनिधींची अनास्था

राज्यातील भाजपाप्रणीत सरकारच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणाबाबत आपले अभिप्राय व सूचना देण्याकरिता महिनाभराची मुदत देऊनही जेमतेम हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच लोकप्रतिनिधींनी आपले मत नोंदवले आहे.

संदीप प्रधान. मुंबई
राज्यातील भाजपाप्रणीत सरकारच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणाबाबत आपले अभिप्राय व सूचना देण्याकरिता महिनाभराची मुदत देऊनही जेमतेम हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच लोकप्रतिनिधींनी आपले मत नोंदवले आहे. सचिवांनीही या धोरणाबाबत फारसे ममत्व दाखवलेले नाही.
राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी विधानसभेचे २८८ तर विधान परिषदेचे ७८ सदस्य तसेच ४८ खासदार यांना पाठवला होता. ८ मेपासून महिन्याभरात त्यांनी गृहनिर्माण विभागाकडे आपले अभिप्राय व सूचना सादर करणे अपेक्षित होते. पण आमदार, खासदार व सचिव यांनी याबाबत उदासिनता दाखवल्याने अगदी मोजक्या सूचना प्राप्त झाल्या.
गृहनिर्माण विभागाने सांगितले की, केवळ आमदार नितेश राणे यांनी आपले म्हणणे आमच्याकडे सादर केले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात गृहनिर्माण विभागाचा कार्यभार पाहणारे सचिव प्रविण दराडे यांच्या कार्यालयाकडे काही सूचना आल्या आहेत किंवा कसे याबाबत विचारणा केली असता तेथेही आमदार अथवा खासदार यांनी सूचना केल्या नसल्याचे सांगण्यात आले. काही लोकप्रतिनिधींनी थेट दराडे यांच्याकडे आपल्या सूचना पाठवल्या असल्यास त्याची आम्हाला कल्पना नाही, असे त्यांच्या कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे याबाबत प्रविण दराडे यांच्याशी संपर्क साधण्याकरिता त्यांना वारंवार
दूरध्वनी केले व संदेश पाठवले. मात्र
ते प्रतिक्रियेला उपलब्ध झाले
नाहीत.
प्रकाश मेहता यांच्या कार्यालयाकडेही याबाबत विचारणा केली असता आमच्याकडे कुठलीही सूचना आलेली नाही, असे सांगण्यात आले. गृहनिर्माण हा तसा सदस्यांच्या जिव्हाळ््याचा विषय आहे. अनेकदा पुनर्विकास योजना, बिल्डर व रहिवाशी यांच्यातील वाद याबाबत सदस्यांकडून लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र या सर्व समस्यांचे मूळ असलेल्या धोरणाच्या निश्चितीबाबत लोकप्रतिनिधी किती बेदरकरीने वागतात याचे हे उदाहरण असल्याचे मानले जात आहे.