वैद्यकीय शाखांतील वाद विकोपाला

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने नोंदणीकृत डॉक्टरांना अन्य पॅथीच्या डॉक्टरांसोबत काम करण्यास मज्जाव केला आहे. राज्यातील अन्य डॉक्टरांना प्राप्त कायदेशीर अधिकारावर हे घाला घालणारे आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने नोंदणीकृत डॉक्टरांना अन्य पॅथीच्या डॉक्टरांसोबत काम करण्यास मज्जाव केला आहे. राज्यातील अन्य डॉक्टरांना प्राप्त कायदेशीर अधिकारावर हे घाला घालणारे आहे. या पत्रामुळे राज्याच्या आरोग्य सेवेवर दूरगामी नकारात्मक परिणाम होणार आहे. राज्यामध्ये सर्व पॅथींचे डॉक्टर परस्पर समन्वयाने काम करीत असताना त्यांच्यामध्ये दरी निर्माण करण्याचे काम यामुळे होणार आहे. हे पत्र वैद्यकीय क्षेत्रात विषमतापूर्ण ‘स्पृश्यास्पृश्यता’ निर्माण करणारे आहे. कायद्यातील तरतुदींना हरताळ फासणारे पत्र राज्य शासनाद्वारे विधिस्थापित स्वायत्त परिषदेने निर्गमित करणे हे दुर्दैवी आहे, त्यामुळे हे बेकायदा पत्र रद्द करण्यासंबंधी आदेशित करण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विनंती केली आहे. 
महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेकडे नोंदणीकृत असलेल्या वैद्यकीय व्यावसायिकांना महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेकडे नोंदणीकृत नसलेल्या अन्य कोणत्याही शाखेतील डॉक्टरांसोबत रुग्णांवर उपचार करण्याकरता मज्जाव करण्यात आलेला आहे, असे आढळल्यास हे वैद्यकीय नीती-नियमांचा भंग असल्याचे मानण्यात येईल, असे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने काढलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आलेले आहे. भारतीय चिकित्सा पद्धतीच्या डॉक्टरांना प्रदान केलेल्या अधिकारांना या बेकायदा पत्रामुळे बाधा निर्माण होत आहे.
या पत्रकामुळे सामान्य नागरिकांना आरोग्य सेवा महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर अडचण निर्माण होणार असून त्यामुळे त्यांच्या मानवी व आरोग्यविषयक हक्कांवर घाला घातला जाणार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात एक प्रकारे नवीन विषमतापूर्ण व्यवस्था निर्माण करण्याचा हा दुर्दैवी प्रयत्न आहे. राज्य शासनाद्वारे विस्थापित स्वायत्त संस्थेद्वारे राज्याने केलेल्या कायद्याच्या विपरीत तरतुदी करून त्यांना हरताळ फासणारे अशा पद्धतीचे पत्र काढले जाणे हे अत्यंत निंदनीय आहे. यासंदर्भात उपरोक्त बेकायदा सूचनापत्र तातडीने रद्द करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत महाराष्ट्र काऊन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (मुंबई) अध्यक्ष डॉ. आशुतोष गुप्ता यांनी व्यक्त केले आहे.

परिषदेतील नोंदणीकृत डॉक्टरांनी ते सेवा देत असलेला दवाखाना व रुग्णालयातील फलक, औषधांची चिठ्ठी यावर त्यांच्या पदवीचा उल्लेख करावा. नोंदणी न केलेल्या डॉक्टरांसोबत सेवा दिल्यास कायद्याचे उल्लंघन होईल. नोंदणीकृत डॉक्टरांनाच अधिकृतपणे ॲलोपॅथी औषधे लिहून देण्याचा अधिकार असेल, असेही नमूद आहे. नोंदणीकृत डॉक्टरांना कायद्यातील बाबी माहीत असाव्यात या दृष्टीने ही सूचना जाहीर करण्यात आली आहे. 
- डॉ. शिवकुमार उत्तुरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद