आघाडी सोडणाऱ्या सदस्यांना अपात्रता कायदा लागू होत नाही’

निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या आघाडीतून बाहेर पडलेल्या सदस्यांना महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अपात्रता कायदा लागू होत नाही

नागपूर : निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या आघाडीतून बाहेर पडलेल्या सदस्यांना महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अपात्रता कायदा लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवी देशपांडे यांनी मंगळवारी दिला.
या निर्णयामुळे पुलगाव नगर परिषदेचे सदस्य मनीष शाहू, सुनील ब्राह्मणकर, स्मिता चव्हाण, राजीव बत्रा (सर्व काँग्रेस) व जयश्री बरडे (शिवसेना) यांना दिलासा मिळाला आहे.
निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या १०, शिवसेनेच्या १ व ३ अपक्ष नगरसेवकांनी सत्ता काबीज करण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व सहयोगी पक्ष आघाडी स्थापन केली. राजन चौधरी यांची गटनेते तर मनीष शाहू यांची नगराध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. १४ सप्टेंबर २०१५ रोजी चौधरी यांनी वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार सादर करून शाहू, ब्राह्मणकर, चव्हाण, बत्रा व बरडे यांनी आघाडीचा राजीनामा दिल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची विनंती केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन २१ जून २०१६ रोजी पाचही सदस्यांना अपात्र ठरविले.
या निर्णयाविरुद्ध अपात्र सदस्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका मंजूर केली. याचिकाकर्ते सदस्य निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या आघाडीतून बाहेर पडले असून त्यांनी पक्ष सोडलेला नाही. यामुळे त्यांना महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अपात्रता कायदा लागू होत नाही असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)