...तर महाव्यवस्थापकांवर अवमानाची कारवाई!

आदेश दिल्याप्रमाणे मुंबईतील प्लॅटफॉर्म ‘अपंग स्नेही’ बनवले नसल्यास पश्चिम व मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांवर अवमानाची कारवाई करू, अशा इशारा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रेल्वेला दिला.

मुंबई : आदेश दिल्याप्रमाणे मुंबईतील प्लॅटफॉर्म ‘अपंग स्नेही’ बनवले नसल्यास पश्चिम व मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांवर अवमानाची कारवाई करू, अशा इशारा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रेल्वेला दिला.
मुंबईतील प्लॅटफॉर्म अपंग स्नेही नसल्याने अपंगांची गैरसोय होत आहे. रॅम्प, अपंगांसाठी कमी उंचीच्या खिडक्या, पाणपोईचे नळ इत्यादी सुविधांचा अभाव असल्याने रेल्वे प्रशासनाला या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ‘इंडिया सेंटर फॉर हयुमन राईट्स अ‍ॅन्ड लॉ’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
आतापर्यंत बहुतांशी रेल्वे प्लॅटफॉर्म अपंग स्नेही बनवण्यात आले असून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले असल्याचा दावा रेल्वेने उच्च न्यायालयात केला. मात्र यावर आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यांनी पश्चिम व मध्य रेल्वेने अद्यापही सर्व प्लॅटफॉर्मवर अपंगांसाठी सर्व सुविधा उपलब्ध न केल्याची माहिती गेल्या सुनावणीत खंडपीठाला दिली.
त्यावर उच्च न्यायालयाने रेल्वेने केलेल्या दाव्याची शहानिशा करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून ही समिती सर्व प्लॅटफॉर्मची पाहणी करेल व त्यानंतर अहवाल सादर करेल, अशी सूचना रेल्वेला केली. मात्र रेल्वेने त्यास नकार दिला.
‘प्लॅटफॉर्मची पाहणी करण्याकरिता आम्ही याचिकाकर्त्यांना नेऊ. मात्र बाहेरील तज्ज्ञांची समिती नेमणार नाही,’ असे खंडपीठाला सांगितले.
‘याचिकाकर्त्यांना नेणार असाल तर त्यांनी दाखल केलेला अहवालही तुम्हाला स्वीकारावा लागेल, ’ असे खंडपीठाने म्हणताच रेल्वेने त्यासही नकार दिला. आमचे अधिकारी पाहणी करतील, असे रेल्वेने स्पष्ट केले.
तुमच्या अधिकाऱ्यांवर आमचा विश्वास नाही. ते चांगलाच
अहवाल देतील. त्रुटी दाखवणार नाहीत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने बाहेरील तज्ज्ञांकडून प्लॅटफॉर्मची पाहणी करण्याच्या सूचनेवर रेल्वेला पुन्हा एकदा विचार करण्यास सांगितले.
‘आम्ही दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात एक टक्काही कसूर ठेवलीत तर दोन्ही (पश्चिम व मध्य) महाव्यवस्थापकांवर अवमानाची कारवाई करू,’ असा इशारा देत उच्च न्यायालयाने रेल्वेला सूचनेवर विचार करण्यास ११ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. (प्रतिनिधी)