निष्ठा संपल्याने निवडणुकांची अप्रतिष्ठा

जागर -रविवार विशेष

अनेक वर्षे एका विशिष्ट राजकीय विचारधारेच्या पक्षात असताना एका रात्रीत पक्ष बदलून निवडणुकीत उभे राहतो, त्यास मतदारांनीच नाकारले पाहिजे. काल एक झेंडा हाती घेऊन नाचत होता आणि आज दुसराच झेंडा हाती घेऊन लढायचं म्हणतो त्याला अटकाव करण्याची संधी आपण साधायला हवी. या सर्वांना सुधारण्याची संधी आपणास वारंवार येते, ती घ्यायला हवी.

कोणी कोणत्या पक्षात प्रवेश करून निवडणूक लढवीत आहे, हे मतदारांनी समजून घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदानाची तारीख एक महिन्यासाठी पुढे ढकलावी, असा एक संदेश व्हॉटस्अ‍ॅपवर फिरत होता. हा विनोदाचा भाग असला, तरी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर गंभीर भाष्य करणारा आहे. महाराष्ट्रात दहा महापालिका, पंचवीस जिल्हा परिषदा आणि २८३ तालुका पंचायत समित्यांसाठी निवडणुका चालू आहेत. या निवडणुकांच्या निमित्ताने बरेच राजकारण राज्यभर घडते आहे. दिल्लीच्या सत्तेची ताकद ही प्रचंड आणि वेगळीच असते. त्याचवेळी राजकीय पक्षांसाठी गल्लीतील शक्ती महत्त्वाची असते. त्याच शक्तीवर दीर्घकाळापर्यंत राजकारण करता येते. आपल्या देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या कॉँग्रेस पक्षाची ताकद दिल्लीत नव्हे, तर गावा-गावांतील गल्लींत होती. त्यामुळे इतक्या मोठ्या लोकशाही देशाच्या राजकारणावर या पक्षाचे वर्चस्व अनेक वर्षे टिकून राहिले. यासाठी राजकीय पक्षांची एक रचना असते. कार्यपद्धती असते. त्याला विचारधारेची जोड असते. त्यावर मतदारांची निष्ठा असते. परिणामी भारतीय राजकारणात आयाराम-गयारामांची एक संस्कृती तयार झाली असली, तरी त्यावरच भारतीय मतदार मतदान करतो, असे नाही. तो आपले हितसंबंध लक्षात घेऊन मतदान करतो. त्याचीसुद्धा एक साखळी असते. शिवाय तो नेहमीच विविध पर्यायांचा विचार करतो. पर्याय नसेल तर हितसंबंध सांभाळत राहतो.सध्याची राजकीय परिस्थिती गोंधळाची बनली आहे. पक्षाची राजकीय विचारधारा, पक्षनिष्ठा यांची सीमारेषा इतकी अस्पष्ट झाली आहे की, कोणीही कोणत्याही राजकीय पक्षात एका दिवसात प्रवेश करतो. याला तीव्र राजकीय स्पर्धाही कारणीभूत असते. तसेच राजकारणातून प्रगती साधण्याचे एक माध्यमही झाले आहे. सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा या सूत्रानुसार समाजात वावरणारा एक वर्ग तयार झाला आहे. निवडणूक आयोगाने या सर्व राजकारणावर आणि सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा यावर अंकुश ठेवण्यासाठी काही फंडे काढले आहेत. (ज्याचा काहीही उपयोग होत नाही.) निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवारांनी आपल्या संपत्तीचे विवरणपत्र द्यायचे, हा त्यापैकी एक फंडा आहे. यातून काय साध्य होते आहे हे अद्याप तरी कळलेले नाही. एका उमेदवाराची गत निवडणुकीत म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी शंभर कोटी संपत्ती होती. त्यात वाढ होऊन आज ती तीनशे कोटी झाली आहे, असे त्याच्या संपत्ती विवरणपत्रावरून कळते. आता ही संपत्ती वाढली याचा काही गुन्हा असू शकतो का? ज्या अर्थी तो उमेदवार संपत्ती विवरणपत्राद्वारे सत्य माहिती म्हणून जाहीर करतो, मग त्यात काळेबेरे नसणार, अन्यथा तो संपत्ती वाढण्याचा स्रोत सांगणारच नाही, किंबहुना वाढीव संपत्ती दाखविणारच नाही. अलीकडच्या काळात या वाढीव संपत्तीच्या विवरणपत्रावरून काही गुन्हे वगैरे दाखल झाले आहेत, असे कोठे घडत नाही. त्याने सनदशीर मार्गाने संपत्ती मिळविलेली असेल तर त्यात गैर काय आहे? कष्टाने आणि मेहनतीने संपत्ती मिळविलेली असेल तर त्यास श्रीमंत व्यक्ती म्हणून हिणवण्याचा प्रकार कशासाठी? श्रीमंत असो की गरीब, राजकीयदृष्ट्या सर्वांना समानच मूल्य आहे. प्रत्येक मताचे मूल्य सारखेच आहे.राजकीय पक्षांनीसुद्धा विचारधारा किंवा कार्यकर्त्यांची पार्श्वभूमी यावर निर्णय ठेवलेला नाही. एखाद्या निवडणुकीत निवडून येण्याची क्षमता गृहीत धरून त्याला प्रवेश द्यायचा, त्याला उमेदवारी द्यायची अशीच साधी, सोपी भूमिका घेतली आहे. याचे कारण पक्षाची चौकट जी एक ताकद म्हणून होती, तीच आता संपुष्टात आली आहे. पूर्वीच्या काळी पक्षाची उमेदवारी मिळाली तरच निवडणुकीचा विचार कार्यकर्ते करत असत. कारण पक्षाच्या उमेदवारीमुळे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचे बळ मिळायचे, पक्षाची यंत्रणा वापरता येत असे. पक्षाचा निधी मिळायचा, साधने, वाहने मिळायची. वक्ते मिळत असत. अनेक प्रसिद्ध पक्षांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या सभेने मतदारांचा कौल निश्चित होत असे. आजकाल ही सर्व यंत्रणा उभी करण्यासाठी वाटेल तेवढा पैसा खर्च करण्याची ताकद असणारे अनेकजण राजकारणात येतात. राजकारणातील काही व्यक्ती अमाप पैसा कमावून (राजकीय सत्तेच्या
मदतीने किंवा मदतीशिवाय) निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात. अशा रेडिमेड कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देण्याची पद्धत आजकाल सर्व राजकीय पक्षांनी स्वीकारली आहे.उमेदवार निवडीसाठी कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती पक्षाच्या मुख्यालयात होतात. त्यावेळी अनेक प्रश्न विचारले जातात. त्यात किती पैसा खर्च करणार? या प्रश्नाचा समावेश असतो. हा पैसा खर्च करणारा उमेदवार नसतो, तेव्हा पक्षाने पैसा खर्च करावा असे अपेक्षित धरले तर राजकीय पक्षांनी निधी उभा करावा असे गृहीत धरले जाते. तेव्हाही ओरड होते. सध्याच्या गोंधळाच्या परिस्थितीत आपणही (मतदार) तेवढेच जबाबदार नाही आहोत का? अनेक ठिकाणी जेवणावळी चालतात. तेव्हा अनेक दिवस भुकेले असल्यासारखे लोक तुटून पडतात. पैसा वाटला जातो, तो नाकारणारा किंवा त्याविरुद्ध बोलणारा एकही भेटत नाही. आजकाल केवळ गरीबच नव्हेत, तर मध्यवर्गीय, सुशिक्षित लोकही पैसा घेत असल्याची उघड चर्चा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था गटातून विधान परिषदेच्या जागांसाठी निवडणूक होते, तेव्हा स्वत: लोकप्रतिनिधी असणारे (जिल्हा परिषद सदस्य किंवा नगरसेवक) मतदार लाखो रुपये घेऊन मताचे दान केल्याच्या कहाण्या आपण ऐकत असतो. निवडणूक आयोग सरकारच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करून निवडणूक कडक केल्याचा दावा करतो; पण राजकीय पक्ष, नेते आणि कार्यकर्त्यांचे व्यवहार पाहावेत. त्यांना येणारा पूर्वीचा खर्च आणि आता होणारा खर्च याची तपासणी करावी. त्यात कितीतरी पटीने वाढ झाली आहे. निवडणुका हा पैशांचा खेळ आणि पक्षनिष्ठांची विक्री मांडणारी व्यवस्था झाली आहे.
प्रश्न उपस्थित होतो की, याला आवर कसा घालणार? एका पक्षात आज रात्री आहे, दुसऱ्या दिवशी सकाळी दुसऱ्याच पक्षात प्रवेश करतो. निवडणुकीचा अर्ज दाखल करतो आणि असा माणूस निवडूनही येतो. कारण त्याला आपण मतदार निवडून देतो. याचे सांगली जिल्ह्यातील आटपाडीचे ताजेतवाने उदाहरण आहे. राष्ट्रवादीचे माजी आमदार राजेंद्र देशमुख यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे अर्ज भरायच्या शेवटच्या दिवशी प्रवेश केला. आदल्या दिवसापर्यंत त्यांच्या हातात राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अर्ज भरण्यासाठीचे एबी फॉर्म होते. सकाळी ते पक्षाच्या उमेदवारांना देणार आणि ते अर्ज भरणार अशी स्थिती असताना त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्या पक्षाचे एबी फॉर्म कार्यकर्त्यांच्या हाती ठेवले आणि अर्ज भरायला सांगितले. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसला उमेदवार मिळेना, अर्ज भरायची शेवटच्या दिवसाची दुपारी तीनची वेळ टळून जाऊ लागली.
अखेर सापडेल त्या कार्यकर्त्याला एबी फॉर्म देऊन राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने अर्ज दाखल केले. राजेंद्र देशमुख यांची राजकीय कारकीर्द त्यांच्या वडिलांपासून चालत आली आहे. त्यांचे वडील बाबासाहेब देशमुख राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांचे निष्ठावान होते. शरद पवार यांचेही त्यांच्या निष्ठेवर अमाप प्रेम होते. संपूर्ण राजकीय कारकीर्द शरद पवार यांच्याबरोबर घालविणाऱ्या देशमुख कुटुंबीयांनी एका रात्रीत राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाला रस्त्यावर आणून सोडले. हे योग्य की अयोग्य हा चर्चेचा भाग नाही. एका रात्रीत राजकीय निष्ठा कशा काय बदलतात? गेल्या चाळीस वर्षांच्या निष्ठेचे काय? १९७८ मध्ये शरद पवार यांनी पुलोद सरकार स्थापन केले. त्यावेळी बाबासाहेब देशमुख यांनी वसंतदादा पाटील यांच्या विरोधात जाऊन शरद पवार यांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला होता.हे एक उदाहरण झाले. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. एका माजी आमदारास अठरा वर्षे कॉँग्रेस पक्षाने उमेदवारी दिली. तरीसुद्धा हे माजी आमदार आता कॉँग्रेसला गाडल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, अशी शपथ घेत आहेत. या कसल्या पक्षनिष्ठा? राजकीय पक्षांनीच पक्षनिष्ठा तुडविल्या आहेत, असे नाही. त्यांनी तुडवून टाकलेल्या पक्षनिष्ठेच्या पत्रावळीवर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम आपण मतदारही करतो आहोत. मतदारांनीच पक्षांतर करून आलेल्यांना रोखले पाहिजे. दक्षिण महाराष्ट्रात एकेकाळी जनसंघ किंवा भाजपची उमेदवारी मिळाली तर मतदार मते देत नाहीत म्हणून घरी घेऊन आलेली उमेदवारी नाकारली जायची. यातील मतितार्थ काय आहे? लोकांची राजकीय विचारधारा पक्की आणि त्यावर निष्ठा होती. ज्या माणसाला अपक्ष म्हणून निवडून देण्याची तयारी असायची, त्याच माणसाने आपल्याला मान्य नसलेल्या पक्षाची उमेदवारी घेतली तर मते दिली जात नव्हती. हा मतदारांचा राजकीय निर्णय होता. तो योग्य की अयोग्य हा चर्चेचा विषय होऊ शकतो; पण निर्णय पक्का होता. तसाच निर्णय आताही घ्यायला हवा, की जो अनेक वर्षे एका विशिष्ट राजकीय विचारधारेच्या पक्षात असताना एका रात्रीत पक्ष बदलून निवडणुकीत उभे राहतो, त्यास मतदारांनीच नाकारले पाहिजे.
याचा अर्थ राजकीय कार्यकर्त्याला आपली भूमिका बदलायला संधी द्यायचीच नाही का? जरूर दिली पाहिजे. तो लोकशाहीचाच भाग आहे. संबंधित कार्यकर्त्याने पक्ष प्रवेश करून त्या पक्षाचे काम करीत राहावे. त्या कामाच्या बळावर निवडणूक लढवावी. काल एक झेंडा हाती घेऊन नाचत होता आणि आज दुसराच झेंडा हाती घेऊन लढायचं म्हणतो त्याला अटकाव करण्याची संधी आपणच साधायला नको का? या सर्वांना सुधारण्याची संधी आपणास वारंवार येते, ती घ्यायला हवी. पक्षनिष्ठा, विचारधारा आणि समाजहिताची बाजू काय असते हे बजावून सांगितले पाहिजे.                                 -----   वसंत भोसले