महापुरुषांच्या पुतळ्यांना अंतराची सीमा
By admin | Published: May 3, 2017 01:01 AM2017-05-03T01:01:12+5:302017-05-03T01:01:12+5:30
सामान्य प्रशासन विभागाचा आदेश : पुतळ्यांची जबाबदारी संबंधित संस्थेवर
मुंबई/कोल्हापूर : एखाद्या महापुरुषांचे एकापेक्षा अधिक पुतळे एकाच गावात वा शहरात उभारण्यासाठी आता अंतराची सीमारेषा आखण्यात आली आहे. दोन किलोमीटरच्या आत असे पुतळे उभारता येणार नाहीत, असा आदेश मंगळवारी सामान्य प्रशासन विभागाने काढला. शिवाय, पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेवर संबंधित पुतळ्याची देखभाल, पावित्र्य अन् मांगल्या राखण्याची जबाबदारीही सोपविण्यात आली आहे.
महापुरुषांचे पुतळे उभारण्यासंबंधी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात काही नियम व अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार एखादा पुतळा उभारण्यापूर्वी त्या पुतळ्यासंबंधीच्या सर्व खर्चाची जबाबदारी पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेतची असेल. तसे वचनपत्र घेण्यात येणार आहे. भविष्यात रस्ते रुंदीकरण वा अन्य विकास कामांमुळे पुतळा हलविण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास त्यास विरोध न करता आवश्यक ती कार्यवाही स्वखर्चाने करण्याबाबत पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेचे शपथपत्र घेण्यात येणार
आहे. पुतळा उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला असतील. पूर्व परवानगीशिवाय पुतळा उभारणाऱ्या संबंधित व्यक्ती, संस्था वा
समितीवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करून पुतळा हटविण्यात येणार आहे. पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेने पुतळ्याच्या क्ले मॉडेलला कला संचालनालयाची मान्यता घेऊन ब्राँझ वा अन्य धातू, फायबर वा इतर साहित्यापासून पुतळा तयार करावा आणि मान्यता घेतलेल्या मॉडेलनुसारच पुतळा उभारावा, असा दंडक असेल. पुतळा उभारल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, स्थानिक वाद वा जातीय तणाव वाढणार नाही या बाबतचे स्थानिक पोलीस कार्यालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. (विशेष प्रतिनिधी)
अशी असेल पाचजणांची समिती
पुतळ्यासाठी परवानगी देणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. महापालिकेचे आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, निवासी उपजिल्हाधिकारी या पाचजणांची समिती असेल. निवासी उपजिल्हाधिकारी सदस्य सचिव असतील. आवश्यकता वाटल्यास पुतळा क्षेत्रातील संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.