चंदीगडचे जिल्हाधिकारी सोलापूरकर अजित जोशी यांना ‘पंतप्रधान पुरस्कार’

अजित जोशी यांना ‘जनधन’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सर्वोत्कृष्ट जिल्हाधिका-याचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

 ऑनलाइन लोकमत

 

नवी दिल्ली, दि. २१ - महाराष्ट्रातील सोलापूरचे सुपूत्र व सध्या चंदीगडचे जिल्हाधिकारी असलेल्या अजित जोशी यांना ‘जनधन’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सर्वोत्कृष्ट जिल्हाधिका-याचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

 

राष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रशासनात उत्कृष्ट व नाविण्यपूर्ण काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दरवर्षी २१ एप्रिल रोजी ‘नागरी सेवा दिनी’ ‘पंतप्रधान पुरस्कार’ देऊन गौरविण्यात येते. येथील विज्ञानभवनात प्रशासन सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्ष २०१४-१५ साठी विविध श्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान केले. 

 

प्रशासन सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग, पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा, कॅबीनेट सचिव बी.के.सिन्हा, प्रशासन सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे सचिव देवेंद्र चौधरी यावेळी उपस्थित होते.

 

केंद्र शासनाच्या ‘जनधन’, ‘स्वच्छ भारत अभियान(ग्रामीण)’, ‘स्वच्छ विद्यालय’ आणि ‘मृदा परिक्षण पत्र (सॉईल हेल्थ कार्ड) अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करणा-या जिल्हाधिका-यांना विविध श्रेणींमधे पुरस्कार देऊन या कार्यक्रमात गौरविण्यात आले. केंद्रशासीत प्रदेशांच्या श्रेणीत ‘जनधन’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणा-या चंदीगडचे जिल्हाधिकारी अजित जोशी यांना सन्मानित करण्यात आले. एक लाख रुपये रोख, सन्मान चिन्ह व प्रशस्तीपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.                          

भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या हरियाणा कॅडरमध्ये काम करणा-या श्री. जोशी यांची आजवरची कारकिर्द अत्यंत प्रभावी ठरली असून, महाराष्ट्राबाहेर काम करून त्यांनी महाराष्ट्राची छाप सोडली आहे. देशात ‘जनधन’ योजनेची सर्वात प्रभावी व विक्रमी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘पंतप्रधान पुरस्कार’ मिळाल्याने त्यांची कारकीर्द उजळून निघाली आहे.

 

सध्या चंदीगडचे जिल्हाधिकारीपद सांभाळत असलेल्या अजित जोशी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुरू केलेली महत्वाकांशी ‘जनधन’ योजना जिल्हाधिकारी म्हणून काम करत असताना, अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. प्रभावी प्रसार व प्रचार यंत्रणा राबवून श्री. जोशी यांनी निर्धारित वेळेपूर्वीच तब्बल २ लाख २० हजार खाती या योजनेअंतर्गत उघडली. याच योजनेशी ‘अटल पेन्शन योजना’ व इतर योजनांना जोडून दीड लाखांहून अधिक नागरिकांचे विमा कव्हरेजही केले. तसेच खातेदाराच्या मृत्यूनंतर अवघ्या २१ दिवसांमध्ये जनधन योजनेमधून त्या कुटुंबाला विमा मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली. श्री. जोशी यांच्या या कामगिरीची दखल घेऊन पंतप्रधान कार्यालयाने त्यांची पंतप्रधान पुरस्कारासाठी निवड केली.  

 

श्री. जोशी, हे २००३ च्या प्रशासकीय सेवेच्या तुकडीचे अधिकारी असून, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेत महाराष्ट्रात अव्वल तर देशात २९ वा  क्रमांक मिळविणा-या जोशी यांची गेल्या १२ वर्षांची प्रशासकीय कारकीर्द उल्लेखनीय राहिली आहे. ऐतिहासिक पानिपतावर पहिली पोस्टींग झालेल्या जोशी यांनी महाराष्ट्र व हरियाणातील सांस्कृतिक बंध वृद्धिंगत करण्यासाठी पानिपत महोत्सव सुरू केला. गोहानातील दलित हत्याकांड अत्यंत कौशल्याने हाताळल्यामुळे  त्यांच्या कामाची दखल देशपातळीवर घेतली गेली. झज्जर या देशातील सर्वाधिक वीटभट्ट्या असलेल्या जिल्ह्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना जोशी यांनी वीटभट्टयांवर काम करणा-या स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांसाठी सुरू केलेल्या भट्टाशाळेचे तर दस्तरखुद्द दिवगंत माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांनी कौतुक केले होते. स्थलांतरित मजुरांची समस्या असलेल्या काही आफ्रिकन देशांमध्येही भट्टा शाळेची संकल्पना एक मॉडेल म्हणून राबविण्यात आली होती.

 

           

 

बिहारमध्ये कोसी नदीच्या महापूरामध्ये उध्वस्त झालेले मुसहेरी हे महादलितांचे गाव अजित जोशी यांनी सोनिपतचे जिल्हाधिकारी असताना अवघ्या चार महिन्यांत सोनिपतवासियांच्या सहकार्याने लोकसहभातील वर्गणीतून पुनर्वसित केले होते. एखाद्या राज्यातील जिल्हा प्रशासनाने दुस-या राज्यातील एखादे गाव दत्तक घेऊन ते विकसित करण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रयोग होता. या गावाचे लोकार्पण हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा यांच्या हस्ते बिहारमध्ये झाले होते. बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही या उपक्रमासाठी जोशी यांना जाहीर शाबासकी दिली होती. मतदार याद्यांमधील घोळ मिटविण्यासाठी अजित जोशी यांनी पुढे आणलेली बायोमेट्रिकची  निवडणूक आयोगासाठी एकच यादी (कॉमन इलेक्ट्रोल रोल) संकल्पना चांगलीच वाखाणली गेली