महिला गुन्ह्यांवर जिल्हानिहाय विशेष पथके देखरेख ठेवणार : दीपक केसरकर

“राज्यात घडणाऱ्या महिलाविषयक गुन्ह्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी चार पोलीस अधिकारी असलेल्या विशेष पथकांची राज्याच्या सर्व ३६जिल्ह्यांमध्ये निर्मिती करण्यात येणार आहे. या पथकांत पोलीस उप अधीक्षक (आर्थिक गुन्हे) हे या पथकाचे प्रमुख असून पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक आणि सहायक निरीक्षक असे चार अधिकारी व १० कर्मचारी यात कार्यरत असतील.

नागपूर : “राज्यात घडणाऱ्या महिलाविषयक गुन्ह्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी चार पोलीस अधिकारी असलेल्या विशेष पथकांची राज्याच्या सर्व ३६जिल्ह्यांमध्ये निर्मिती करण्यात येणार आहे. या पथकांत पोलीस उप अधीक्षक (आर्थिक गुन्हे) हे या पथकाचे प्रमुख असून पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक आणि सहायक निरीक्षक असे चार अधिकारी व १० कर्मचारी यात कार्यरत असतील. या पथकांना महिलाविषयक गुन्ह्यांचे संपूर्ण नियंत्रण व देखरेख हीच जबाबदारी असेल. अहमदनगर जिल्ह्यातील कुळ धरण पोलीस चौकी , पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथे पोलीस स्टेशन , लांडेवाडी,ता.आंबेगाव जि.पुणे  अशा संवेदनशील ठिकाणी नवीन पोलीस बळ वाढवले जाईल . पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या निर्मितीची घोषणा मा ना.देवेंद्र फडणविस यांनी घोषणा केली त्याची  प्रक्रिया सुरु झाली असून लवकरच आता त्याची निर्मिती होईल. मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील महिलांचा डबा कायम ठेवण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.ईतकेच नव्हे तर ८२ नंतर रेल्वे सुरक्षेसाठी मनुष्यबळ वाढवण्यात आले नव्हते आता त्यासाठी ३००० कर्मचारी मागणारा प्रस्ताव दिला आहे.नवी मुंबईच्या रेल्वेतून ऊडी मारण्याच्या घटनेत महिलांच्या डब्यात रात्री पोलीस पहारा नव्हता याबाबत मी चौकशी करेन ” असे ऊत्तर  आज गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत दिले. शिवसेना उपनेत्या व विधान परिषद प्रतोद आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विचारलेल्या अल्पकालीन सूचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते.
आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, “राज्यात अनेक ठिकाणी महिलांवर अत्याचार होत आहेत. मध्य प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही दोषींना फाशीची शिक्षा होण्याची तरतूद होण्याची आवश्यकता आहे.    जालना जिल्ह्यात एका मुलीने तरुणाच्या छेद्छाडीला कंटाळून केलेली आत्महत्या, कोल्हापूरमध्ये  तरुणीवर झालेला अत्याचार, पुणे जिल्ह्यातील चाकणजवळील धामणे मध्ये एका मुलीचे अचानक गायब होणे आणि तिचा आकस्मिकरीत्या झालेला मृत्यू, नगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील रुईगव्हाणमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अल्पवयीन मुलाने केलेला अत्याचार, जळगाव व बीड जिल्ह्यात मुख्याध्यापकांनीच शाळेतील मुलींवर केलेला अत्याचार ,लांडेवाडी,जि.पुणें येथील दरोडा व बलात्काराची घटना अशा विविध महिला अत्याचाराच्या घटनाचा आढावा घेण्याची गरज आहे. याचे परिणाम लक्षात घेऊन या घटनांतील आरोपींना तत्काळ अटक व कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी. महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे याची व्यवस्था राज्य शासनाने करण्याची आवश्यकता आहे. ”
महिलांच्या गुन्ह्यांची माहिती देताना त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीचा दाखला दिला. अल्पवयीन मुलींवर शेजारी, नातेवाईक, परिचित, वडील, आजोबासारख्या व्यक्तींनी अत्याचार करण्याचे प्रमाण अत्यंत भयानक आहे. महिलांना पोलीस स्टेशनमध्ये योग्य ती वागणूक देण्याची व त्यांच्या केसबाबत संवेदनशीलता ठेवून काम करण्याची गरज यावेळी त्यांनी अधोरेखित केली. उपनगरीय रेल्वेत महिलांकरिता आरक्षित असलेला डबा केवळ पोलिसांची संख्या कमी असल्याने रदद करण्याचा प्रस्ताव रेल्वे सुरक्षा बलाणे दिल्याचा उल्लेख करून मुंबईतील महिला प्रवाशांकरिता हा डबा कायम ठेवण्याची मागणी यावेळी त्यांनी केली.

मंत्री महोदय उत्तर देताना म्हणाले, “आ.नीलम गोर्हे व या  सभागृहातील महिला आमदारांनी मांडलेली भावना विचारात घेऊन या भावनेचा सरकार आदर राखून केवळ घोषणा न करता अंमलबजावणी करण्याची शासनाची भूमिका आहे. सर्व महिलांना सुरक्षितता देण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत आहे.  सर्व जिल्ह्याते सीसीटीव्ही कॅमेरे असलेल्या व्हॅनची गस्त शाळा  परिसरात जाण्यायेण्याच्या मार्गावर  ठेवण्यात  येणार असल्याने या पथकांचे काम अधिक प्रभावीपणे होईल. याविषयी असलेल्या कायद्यांचे पालन करण्याची जबाबदारी या पथकाची असेल. याबद्दल आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करण्यात येईल. याकरिता विविध स्वयंसेवी संस्थाची मदत घेण्यात येईल. विशेष जागृती मोहीम या पथकाच्या माध्यमातून घेण्यात येईल. पोलीस महासंचालकांना याबाबत नियमितपणे अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.  शहरीभागासोबत  व ग्रामीण,दुर्गम भागातहा दामिनी पथके कार्यरत करण्यात येतील. नीलमताईच्या सहभागाने एक महिला सुरक्षेवर समिती तयार केली आहे.त्या समितीची बैठकही त्यांच्या  विनंतीनुसार हिवाळी अधिवेशन  संपल्यानंतर मी मुंबईत  लगेचच  बैठक घेण्यात येईल.” या अल्पकालीन सूचनेवर आ. अॅड हुस्नबानू खलीफे, आ. स्मिता वाघ यांनी चर्चेत भाग घेतला. आ. विद्या चव्हाण यांनीही प्रस्तावास अनुमोदन दिले होते .