वकिलांच्या नोटरीवर घटस्फोट

समाजमान्य आणि कायदामान्य संकेत असला तरी, चंद्रपूर जिल्ह्यात मात्र चक्क नामांकित वकीलांच्या नोटरीवर घटस्फोटाचे लेख लिहीले जात आहेत.

गोपालकृष्ण मांडवकर-

चंद्रपूर - पती-पत्नीमधील गैरसमज समुपदेशातून दूर केले जावेत; वाद टोकाचे असतील तेव्हाच घटस्फोटाचे पाऊल उचलावे, असा समाजमान्य आणि कायदामान्य संकेत असला तरी, चंद्रपूर जिल्ह्यात मात्र चक्क नामांकित वकीलांच्या नोटरीवर घटस्फोटाचे लेख लिहीले जात आहेत. त्यांना कायदेशिर मान्यता असली तरी त्यापूर्वी आवश्यक असणार्‍या समुपदेशनाची प्रक्रिया यात विचारात घेतली जात नसल्याने घटस्फोटाच्या या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा येथे अशी प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. यावर तेथील पोलीस स्टेशनमधील महिला समुपदेशन केंद्रातील योगिता लांडगे या महिला समुपदेशकानेच आक्षेप घेतल्याने यातील कायदेशीर आणि मानवीय बाजूही समाजापुढे येत आहे. वरोरा तालुक्याच्या हद्दीत गेल्या वर्षभरात घटस्फोटांची किमान सहा ते आठ प्रकरणे झाली आहेत. यातील बहुतेक प्रकरणांमध्ये शहरातील नामांकित वकीलांकडून घटस्फोटाचा लेख स्टँप पेपरवर लिहून व नोटरी करून ही प्रक्रिया पार पाडल्याचे पुढे आले आहे. घटस्फोट देणारे बहुतेक दाम्पत्य ग्रामीण भागातील असतात. त्यांना कायद्याचे फारशे ज्ञान नसते. कुटुंबातील छळाला सामोर्‍या जाणार्‍या विवाहित तरूणींवर बरेचदा घटस्फोटासाठी दबाव आणला जातो. बरेचदा गावचे पुढारी अशा प्रकरणांमध्ये पुढाकार घेऊन घटस्फोटाची प्रक्रिया घडवून आणतात, असे अनेक प्रकरणांमध्ये पाहण्यात आले आहे. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा राज्य सरकारने २००५ मध्ये अंमलात आणला. पोलीस ठाण्यांमध्ये महिला व मुलांकरिता सहाय्य कक्ष स्थापन झाले आहेत. जिल्हा महिला बालकल्याण विभाग आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेही यावर नियंत्रण असते. अशा कक्षातूनच वादग्रस्त प्रकरणांवर समुपदेशन होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र घटस्फोटाच्या कायदेशिर प्रक्रियेला फाटा देऊन वकीलांच्या माध्यमातून स्टँप पेपरवर घटस्फोटाचे लेख लिहिले जातात. ते एकांगी असल्याचा आणि प्रताडित महिलांच्या हक्काची पायमल्ली करणारा असल्याचा दावा योगिता लांडगे यांनी केला आहे.

च्संबंधित महिला गर्भवती असली तरी तीला मुलबाळ नसल्याचा उल्लेख घटस्फोट लेखामध्ये असतो. यामुळे तिचे अधिकार पायदळी तुडविले जातात. च्अनेक घटस्फोट गावपुढार्‍यांच्या दबावात होतात. अशा वेळी घटस्फोटाच्या लेखामध्ये काय लिहिले असते याची बरेचदा महिलांना, त्यांच्या पालकांना कल्पना नसते. च्अनेक घटनांमध्ये महिलेला बळजबरीने गर्भपात करायलाही भाग पाडले जाते. च्महिलेला पोटगी, कायमस्वरूपी निवास या बाबींचा विचार घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये होणे आवश्यक असले तरी नोटरीच्या प्रकारात तो विचारच होत नाही.

च्कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा आधार घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये तपासला जावा. अगदी लहान कारणांसाठी घटस्फोट मागण्याचे प्रकार घडले आहेत. समुपदेशनातून मानसिकता बदलणे सहज शक्य आहे. वकिलांच्या मध्यमातून दिले जाणारे घटस्फोट एकांगी असतात. त्यात महिलांच्या हक्काची पायमल्ली होण्याचीच शक्यता अधिक असते. यामुळे हा प्रकार बंद व्हावा, अशी आपली मागणी आहे. आमचा प्रयत्न कुटूंब जोडण्याचा आहे. तीच आपली संस्कृतीही आहे. महिला समुपदेशन केंद्रात येणार्‍या प्रकरणांना कायद्याचा, प्रक्रियेचा आणि भावनेचा आधार असतो. त्यामुळे शासनाने याचा विचार करायला हवा, असे वरोरा पोलीस स्टेशनच्या महिला समुपदेशक योगिता लांडगे यांनी सांगितले. नोटरीच्या प्रक्रियेत दोन्ही पक्ष आपसी समझोत्यातून घटस्फोट घेत असतील तर ते कायदामान्य आहे. मात्र नोटरी केल्यावरही ते न्यायालयात रजिस्टर्ड व्हायला हवे. घटस्फोटापूर्वी दोघांचेही समुपदेशन व्हायलाच हवे. तडजोड आवश्यकच आहे. त्यात अन्याय होता कामा नये. गर्भवती महिलांचे हक्क नाकारले जाऊ नयेत. त्याची खबरदारी वकीलांनी घ्यायलाच हवी असे राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या अ‍ॅड. विजया बांगडे यांनी सांगितले.