२०१८ पर्यंत रेल्वेगाड्यांत 'दिव्यांगमित्र' डबे

रेल्वेगाड्यांमध्ये 'दिव्यांगमित्र' डबे जोडण्यात येणार आहेत. २०१८ पर्यंत हे डबे तयार होतील व मुंबईच्या लोकलमध्येदेखील असे डबे लागतील

 ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 3 - रेल्वेगाड्यांतून प्रवास करताना गैरसोय होऊ नये यासाठी दिव्यांगांसाठी एक डबा राखीव असतो. मात्र अनेकदा हा डबा इतर डब्यांशी जोडलेला नसतो. शिवाय जागेचीदेखील समस्या असते. हीच बाब लक्षात घेऊन रेल्वेगाड्यांमध्ये  'दिव्यांगमित्र' डबे जोडण्यात येणार आहेत. २०१८ पर्यंत हे डबे तयार होतील व मुंबईच्या  लोकलमध्येदेखील असे डबे लागतील, अशी माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या दिव्यांग जनचे मुख्य आयुक्त डॉ.कमलेश कुमार पांडे यांनी दिली.
एका बैठकीच्या निमित्ताने नागपुरात आले असताना त्यांनी पत्रपरिषदेच्या माध्यमातून प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. देशात सुमारे साडेचार हजार रेल्वेस्थानक आहेत. अनेक ठिकाणी दिव्यांगांसाठी सोयीसुविधा नसल्याचे चित्र आहे. शिवाय रेल्वेगाड्यांत दिव्यांगांसाठी आरक्षित डब्यामध्ये फारशी जागा नसते. यामुळे दिव्यांग प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हीच बाब लक्षात घेता ३००० विशेष रेल्वेडब्यांची निर्मिती करण्यात येत आहे. हे डबे इंजिनच्या सुरुवातीलाच नव्हे तर कुठेही सहज लागू शकतील व इतर डब्यांशी सहज ह्यलिंकह्ण होणारे असतील, असे डॉ.पांडे यांनी सांगितले.
 राज्यातील १८० इमारती होणार 'दिव्यांग फ्रेंडली'
न्यायालयाचे निर्देश असतानादेखील महाराष्ट्रातील अनेक प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये दिव्यांगांसाठी साधी ह्यरॅम्पह्णची व्यवस्था नाही. 'अ‍ॅस्सेसिबल इंडिया' उपक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर व नाशिक या ४ शहरांत १८० प्रशासकीय इमारतींना ह्यदिव्यांग फ्रेंडलीह्ण बनविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात केंद्र शासनाला प्रस्तावदेखील पाठविण्यात आला असून पुढील टप्प्यात आणखी १० शहरांचा यात समावेश करण्यात येणार आहे.
सत्ताबदलानंतर जास्त काम
२००४ ते २०१४ या कालावधी या विभागाअंतर्गत दिव्यांग नागरिकांसाठी ७० ते ७५ शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र सत्ताबदलानंतर केंद्र शासनाने अडीच वर्षांतच ४ हजार ३५० शिबीरांचे आयोजन केले. यात ५ लाख ८० हजार दिव्यांग नागरिकांना ३५४ कोटी रुपयांच्या उपकरणांचे वाटप करण्यात आले, अशी माहिती डॉ.पांडे यांनी दिली.