चालकांकडे गाडीची कागदपत्रे मागू नका

वाहनचालकांकडून गाडीच्या कागदपत्रांची मागणी करु नयेत, असे आदेश वाहतूक विभागाचे सहपोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी दिले आहेत

मुंबई : वाहनचालकांकडून गाडीच्या कागदपत्रांची मागणी करु नयेत, असे आदेश वाहतूक विभागाचे सहपोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे वाहतूक पोलिसांवरील अनावश्यक ताण कमी होऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. तथापि, या निर्णयामुळे पोलिसांबाबतची भीती कमी होणार असल्याचाही सूर उमटत आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहेत. त्यात वाहनांच्या रांगाही वाढत आहेत. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्याचे मुख्य काम वाहतूक विभागाकडे आहे. मुंबईचे रस्ते, जकात नाका, द्रुतगती मार्ग अशा विविध ठिकाणी तैनात असलेल्या वाहतूक पोलिसांनी चालकाला अडविल्यास सुरुवातीला त्यांच्याकडे गाडीच्या कागदपत्रांची मागणी केली जाते. अशावेळी लायसन्स, पीयूसी, विमा, ग्रीन टॅक्ससारख्या कागदपत्रांच्या मागणीसाठी तगादा लावला जातो. कागदपत्रांअभावी चालकांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जातो. तर अनेकदा यातून सुटण्यासाठी तडजोड करत लाचेचा मार्ग स्वीकारण्यात येतो. त्यामुळे पोलीस दलातील भ्रष्टाचार वाढत असल्याचा आरोप वाहतूक विभागातील सुनील टोके यांनी करत थेट हायकोर्टात धाव घेतली आणि वाहतूक पोलिसांमधील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला.
मुळात वाहतूक पोलिसांवर वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करणे आणि वाहतुकीत शिस्त आणणे ही मुख्य जबाबदारी आहे. तर कागदपत्रांची पूर्तता आहे की नाही यासाठी आरटीओंचे विशेष पथक तैनात आहे. त्यामुळे विनाकारण कागदपत्र तपासणीत अडकल्यामुळे भ्रष्टाचाराबरोबर वादही वाढत असल्याचे चित्र पहावयास मिळते आहे. १ जानेवारी २०१७ पासून मुंबई वाहतूक विभागातर्फे ई-चालानद्वारे कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करणे आणि त्याचप्रमाणे कॅशलेस व्यवहार होणे अपेक्षित असताना वाहतूक विभागातील अधिकारी आणि अंमलदारांकडून पारदर्शकपणे अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याची खंत वाहतूक विभागाचे सहपोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी व्यक्त केली आहे.
वाहतूक पोलीस आरटीओची कागदपत्रे मागत असल्याने वाहन चालक आणि वाहतूक पोलीस यांच्यात नाहक वाद निर्माण होत असल्याने नागरिकांमध्ये पोलिसांची प्रतिमा मलीन होत असल्याचेही भारंबे यांनी आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या लायसन्स, पीयूसी, विमा, ग्रीन टॅक्ससारख्या कुठल्याच कागदपत्रांची मागणी करु नये, असे आदेश वाहतूक विभागाचे सहपोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी दिले आहेत. जोपर्यंत नवे आदेश जारी होत नाहीत, तोपर्यंत या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
या आदेशामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार असल्याचे मत आरटीओ आणि वाहतूक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले. तसेच वाहतूक पोलिसांवरील ताणही कमी होईल, असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)