शिक्षणाचा बळी नको

शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांच्या वादात मुलाच्या शिक्षणाचा बळी नको, असे निरीक्षण नोंदवत, उच्च न्यायालयाने शाळेतून काढण्यात आल्याने १२ वर्षांच्या मुलाला तातडीने

मुंबई : शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांच्या वादात मुलाच्या शिक्षणाचा बळी नको, असे निरीक्षण नोंदवत, उच्च न्यायालयाने शाळेतून काढण्यात आल्याने १२ वर्षांच्या मुलाला तातडीने अन्य शाळेत प्रवेश मिळवून देण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.
मरिन लाइन्सच्या एचव्हीबी ग्लोबल शाळेने १२ वर्षांच्या एका मुलाला शाळेतून जबरदस्तीने काढले. त्याच्या वडिलांनी शाळेच्या अवास्तव फीबद्दल शाळा व्यवस्थापनाकडे प्रश्न केल्याने शाळेने त्या मुलालाच शाळेतून काढून टाकले. त्यामुळे मुलाच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची
गांभीर्याने दखल घेत, या
पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर
केले. मुलाच्या वडिलांनी ट्युशन फी देण्यास नकार दिल्याने मुलाला शाळेतून काढण्यात आले, अशी माहिती शाळेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळके यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
शाळेच्या म्हणण्यानुसार, मार्च २०१५ मध्ये मुलाला २५ हजार रुपये अ‍ॅडमिशन फी आणि ट्युशन फी म्हणून ८५ हजार रुपये घेऊन शाळेत दाखल केले. आॅगस्टमध्ये मुलाच्या पालकांना दुसऱ्या टर्मसाठी ट्युशन फी भरण्यास सांगण्यात आले. मात्र, त्याच्या पालकांनी फी भरण्यास
नकार दिला. ‘शाळेची फी आधीच भरली आहे,’ असे म्हणत मुलाच्या पालकांनी फी भरण्यास नकार दिला. तरीही शाळेने त्याला वार्षिक परीक्षेला बसू दिले आणि निकालही दिला. मात्र, शाळा सोडण्याच्या दाखल्यावर फी भरली नसल्याचा शेरा दिला,’ असे खंडपीठाला सांगितले.‘मुलाला पुन्हा त्याच शाळेत न पाठवणे, हेच त्याच्या हिताचे आहे. कारण पुन्हा हाच वाद निर्माण होईल. मुलाला अन्य शाळेत प्रवेश मिळावा, हेच आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.’ (प्रतिनिधी)