‘दारूसाठी रस्त्यांची मालकी बदलू नका’

सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ता सुरक्षा हा विषय समोर ठेऊन राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील दारु दुकाने व बीअरबार बंद करण्याचे आदेश दिलेले असताना

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ता सुरक्षा हा विषय समोर ठेऊन राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील दारु दुकाने व बीअरबार बंद करण्याचे आदेश दिलेले असताना हे महामार्गच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरीत करून पळवाट काढून दारू विक्रीला प्रोत्साहन देऊ नका, असे पत्र परिवहन मंत्री आणि राज्य रस्ते सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
या पत्रात रावते यांनी म्हटले आहे की, रस्ते अपघात आणि त्यातील जीवितहानी कमी व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांपासून ५०० मीटरच्या आतील दारूविक्री बंद करण्याचे आदेश दिले. तथापि, राज्यात काही ठिकाणी उदा. धुळे, मुंबई येथे राज्य महामार्ग हे महापालिका किंवा एमएमआरडीएकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्य ठिकाणीही तसे प्रस्ताव आहेत. अशा निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान याचिका प्रकरणास सामोरे जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हा दारुबंदीसंदर्भात नाही तर रस्ते सुरक्षिततेसंदर्भातील आहेत, ही बाब विचारात घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (महापालिका, नगरपालिका) स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याची आर्थिक परिस्थिती नसताना त्यांच्याकडे महामार्ग हस्तांतरीत करण्यामुळे महामार्गांची अवस्था बिकट होऊन अपघात वाढण्याची शक्यता असल्याचे रावते यांनी या पत्रात म्हटले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)