ना कर, ना कर्जमाफी !

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही आणि जनतेवर नवे कर नाही, असा शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत विकासाची ‘हमी’ देणारा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत

मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही आणि जनतेवर नवे कर नाही, असा शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत विकासाची ‘हमी’ देणारा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत शनिवारी मांडला. उद्योग, पायाभूत सुविधांच्या जोरावर महाराष्ट्राचा अर्थगाडा पुढील वर्षी १० टक्क्यांपेक्षाही अधिक गतीने धावेल, असा आशावादही त्यांनी राज्यातील जनतेपुढे ठेवला. अर्थसंकल्प मांडू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेणारी शिवसेना ऐनवेळी मवाळ झालेली दिसली. शिवसेनेचेच अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडला. या वेळी कर्जमाफीची मागणी लावून धरत टाळ नादावर विरोधकांनी घोषणाबाजीने दोन्ही सभागृहे दणाणून सोडली.

- 62,844कोटींची तरतूद विविध योजनांसाठी करताना अर्थमंत्र्यांनी ४,५११ कोटींची महसुली तूट वाढवून ठेवली आहे.
- राज्याच्या महसुली उत्पन्नात भर घालण्यासाठी ३९६ कोटींची करवाढ प्रस्तावित केली आहे.
- यंदापासून अर्थसंकल्पीय कामकाजाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्यात आला असून योजनेतर आणि योजनांतर्गत खर्चाचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. अशा प्रकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.
- 710 कोटी रुपये मुंबई प्रकल्पांसाठी - मेट्रो रेल्वे लाइन-३ कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो मार्गाचे काम प्रगतिपथावर असून मुंबई मेट्रो -२ अ, दहिस ते डीएन नगर आणि मुंबई मेट्रो रेल्वे लाइन - ७ दहिसर ते अंधेरी यांच्या कामांसह पुणे व नागपूर प्रकल्पासाठी तरतूद 1605 कोटी रुपये

- राज्यात स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यासाठी 2384कोटी रुपये ओबीसी विकास मंत्रालयासाठी 93.8 कोटी रुपये सेवाग्राम विकास आराखड्यासाठी

- प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र राज्यात उभारणार
- अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात या विभागाला ७,२३१ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी २,७00 कोटी जिल्हा योजनांसाठी तर ४,५३१ कोटी राज्यस्तरीय योजनांसाठी देण्यात आले. आरोग्य सेवेसाठी १२७.४५ कोटी, रमाई घरकुल योजनेसाठी ६00 कोटी, वसतिगृहांसाठी ३३0.३0 कोटी, निवासी शाळांसाठी २0१ कोटींचा त्यात समावेश आहे.
- 25 कोटी रुपये मुंबई विद्यापीठाला १६0 वर्षे पूर्ण होत आहेत. येथील अर्थशास्त्र विभागाचे ‘मुंबई अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था’ असे नामकरण करण्यात येणार असून या वर्षीपासून पुढील
पाच वर्षे याकरिता २५ कोटी रुपये निधी दिला जाणार
-----------------------------------
कृषी विकासाला चालना ... 
यंदाचा अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात आवश्यक असणाऱ्या भरीव गुंतवणुकीची तरतूद करणारा असून तो राज्याच्या प्रगतीशीलतेबरोबरच शाश्वत कृषी विकासाला चालना देणारा आहे. राज्यातील कृषी क्षेत्र हे मदत व पुनर्वसनाकडून गुंतवणुकीकडे नेण्याच्या आमच्या धोरणाचे यंदाचा अर्थसंकल्प हा प्रतीक आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांचा विचार करणारा अर्थसंकल्प मांडल्यामुळे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे अभिनंदन.
- देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री