दिघ्यातील अवैध बांधकामे पाडू नका

ठाणे शहरानजिक असलेल्या दिघा गावाच्या परिसरात २५ ते ३० वर्षापूर्वी शासनाच्या गुरुचरण जागेवर कोळी व आदिवासी कामगारांनी घरे उभारली आहेत.

नागपूर : ठाणे शहरानजिक असलेल्या दिघा गावाच्या परिसरात २५ ते ३० वर्षापूर्वी शासनाच्या गुरुचरण जागेवर कोळी व आदिवासी कामगारांनी घरे उभारली आहेत. परंतु महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने या लोकांना नोटिसा बजावून त्यांना जागा खाली करण्याचे आदेश दिले आहे. ही कारवाई तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश विधान परिषदेचे उपसभापती वसंतराव डावखरे यांनी मंगळवारी दिले.
सदस्य विद्या चव्हाण यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित केला. २५ ते ३० वर्षापूर्वी ग्रामपंचायतीच्या अनुमतीनंतर सदर लोकांनी एकत्र येऊ न गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून त्यांनी ९६ इमारती उभारल्या आहेत. ग्रामपंचातीकडे घरांच्या रीतसर नोंदी असून यावर पाणीपट्टी व घरपट्टी आकारली जाते. असे असतानाही २०१२ मध्ये ही जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात आली.
दरम्यान हेतुपूरस्पर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ही बांधकामे अनधिकृत असल्याचे दर्शविण्यात आले. यावर न्यायालयाने बांधकामे पाडण्याचे आदेश
दिले आहेत. यामुळे २५ ते ३० हजार कुटुंब उघड्यावर येतील असे निदर्शनास आणले. हेमंत टकले, जयंत पाटील व नरेंद्र पाटील आदींनी ही कारवाई तात्काळ थांबविण्याची मागणी केली. राज्यातील अनधिकृत बांधकामांना आळा व निर्बंध घालण्यासाठी व अनधिकृत बांधकामे काही प्रमाणात नियमानुकूल करण्याचे धोरण ठरविण्यासाठी शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने शासनाला अहवाल सादर केला आहे. दिघा येथील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची कार्यवाही उच्च न्यायालयाची अनुमती मिळाल्याशिवाय करू नये, असे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी सांगितले.
दिघा येथील बांधकाम गुरुचरण जागेवर असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास का आणले नाही. ते आणणार का, असा प्रश्न सुनील तटकरे यांनी केला. ३० डिसेंबर २०१५ पर्यंत निर्णय घेणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)