किल्ल्यांचे स्थापत्य लयास जाऊ नये!

रायगडावर गेले चार दिवस सुरू असलेल्या रायगड महोत्सवाची आज सांगता होणार आहे. या दिवसात रायगड किल्ल्यांच्या आठवणी पुन्हा जागविल्या गेल्या. महाराष्ट्रात अनेक गडकिल्ले आहेत.

(विशेष)

- चंद्रशेखर बुरांडे

रायगडावर गेले चार दिवस सुरू असलेल्या रायगड महोत्सवाची आज सांगता होणार आहे. या दिवसात रायगड किल्ल्यांच्या आठवणी पुन्हा जागविल्या गेल्या. महाराष्ट्रात अनेक गडकिल्ले आहेत. रायगड महोत्सवाच्या निमित्ताने या गडकिल्ल्यांची सद्य:स्थिती आणि त्यावरच्या उपायांवर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप..
इतिहासकारांनी लिहिलेला प्राचीन इतिहास आपण नेहमीच वाचत असतो. वर्तमान स्थितीत जीर्णावस्थेत असलेल्या व त्यांच्या वाचून आपले काहीही अडत नसलेल्या इतारतींच्या संवर्धन व संरक्षणावर खर्च करण्याची काय गरज आहे? असे सकृतदर्शनी विचारी लोकांना अथवा या विचाराचे महत्त्व न जाणणाऱ्यांना तसे वाटणे साहजिक आहे, परंतु या विषयाच्या मुळाशी जाऊन विचार केल्यास व या लेखात सुचविलेल्या संकल्पनेवर लक्ष पुरविल्यास, ‘इतिहास आणि स्थापत्य लयास जाणे योग्य नव्हे’ हे लक्षात येईल.
महाराष्ट्रात जवळपास ३५०हून अधिक किल्ल्यांची नोंद आहे. या गड-किल्ल्यांचे ‘स्थापत्य’ कसे होते हा खरंच अभ्यासाचा विषय आहे. एके काळी वैभव पाहिलेल्या, परंतु आज जीर्णावस्थेत पडून असलेला हा ऐतिहासिक वास्तुवारसा जपण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक होण्याअगोदर, जीर्णावस्थेत असलेल्या सद्य:स्थितीतील गड-किल्ल्यांचा अभ्यास व निरीक्षण करून, किल्ल्यांची डागडुजी कशाप्रमाणे करणे आवश्यक आहे, याचा ऊहापोह होणे इष्ट व अगत्याचे वाटते. त्यासाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे ध्यानात घेतले पाहिजेत.
शिवस्मारक योजना : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या महाराजांचे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक जरूर व्हावे, असे सर्वांनाच वाटते. हे स्मारक बघितल्यानंतर, पर्यटक जेव्हा ३०० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या व डागडुजी केलेल्या गड-किल्ल्यांची सद्य:स्थिती पाहतील, तेव्हा त्यांची घोर निराशा होईल आणि तसे होणे हे आपणा सर्वांसाठी शरमेची बाब ठरेल! नियोजित स्मारक कोणत्या संकल्पनेवर उभारले जाते, यावरच सर्व अवलंबून आहे. महाराजांच्या कर्तृत्वाची छाप असलेल्या महत्त्वाच्या गड-किल्ल्यांची डागडुजी हे स्मारक होण्याअगोदर करणे किती आवश्यक आहे, हे वास्तुविशारदांच्या दृष्टिकोनातून समजून घेणे गरजेचे आहे.
सद्य:स्थिती : केंद्र व महाराष्ट्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वर्तमान पुरातत्त्व विभागाची यंत्रणा, ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन व संरक्षण करण्यास अपुरी पडते. एखादी वास्तू काल ज्या स्थितीत होती, ती पुढील काही वर्षांनंतर त्याच स्थितीत असेलच, याची शक्यता नाही. काही एकराचे क्षेत्रफळ असलेल्या किल्ल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी फक्त एक रखवालदार कितपत पुरेसा पडू शकतो, हे तेथील सद्य:स्थिती बघून लक्षात येते. गड-किल्ल्यांच्या ढासळलेल्या भिंतीवर कोरलेली नावे व खुणा, विविध प्रकारच्या कचऱ्याचे ढीग आढळतात. जीर्ण झालेले माहिती फलक त्या वास्तूपेक्षाही पुरातन असावेत असे दृश्य बहुतेक सगळ्याच किल्ल्यांत दिसून येते. या स्थळांना भेट देणाऱ्या बहुतेक पर्यटकांना एकतर इतिहास माहीत नसतो किंवा भूगोल कसा समजून घ्यावा, हे कळत नाही. ज्यांना समजून घेण्याची इच्छा असते, त्यांना योग्य माहिती देणारी यंत्रणा नसते. किल्ल्यात व किल्ल्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात अनेक अनपेक्षित घटना घडतात व या जागेचा दुरुपयोग व गैरवापरही केला जातो. अशा ऐतिहासिक वास्तूत सकारात्मक बदल घडवून आणल्यास, किल्ल्यात घडणाऱ्या अनेक अनपेक्षित घटनांवर वचक ठेवणे सोपे होईल.
डागडुजी व संरक्षण : सर्वप्रथम किल्ल्याचा परिसर स्वच्छ करून, त्याचे क्षेत्रफळ निश्चित करून त्या जागा संरक्षित करणे व संपूर्ण जागेचा नियोजित आराखडा, पर्यटकांच्या माहितीसाठी किल्ल्याच्या दर्शनी भागात ठेवण्यात यावा. नूतनीकरणाचे काम हाती घेऊन ते किल्ले ज्या काळात, ज्या-ज्या रीतीने बांधले गेले होते, त्या बांधकाम पद्धतीला अनुसरूनच पूर्ववत करावेत. भविष्यात होणारी पडझड कायमस्वरूपी थांबवली पाहिजे. इमारतींचे संवर्धन, तांत्रिक मार्गदर्शकाच्या सल्ल्याशिवाय करू नये, असा नियम असावा. सद्य:स्थितीत केलेली डागडुजी चुकीच्या पद्धतीने केल्याने या वास्तूच्या सौंदर्यास बाधा पोहोचली आहे. सर्व प्रकारच्या डागडुजी शास्त्रोक्त नियमावलीला धरून करणे, कंत्राटदारावर बंधनकारक असावे. गड-किल्ल्याच्या आजूबाजूची अतिक्रमणे काढून तो परिसर पूर्ववत करावयास हवा. या सर्व कामाचा आवाका प्रचंड आहे.
संकल्पनेतील घटक व स्वरूप : महाराष्ट्रातील अनेक लहान-मोठ्या शहरांमधून इतिहासाचे अभ्यासक व तज्ज्ञ मंडळी निरनिराळ्या ऐतिहासिक व प्राचीन घडामोडीवर चिंतन, मनन व लेखन व संशोधन करीत आहेत. यात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय व महाराष्ट्रातील इतिहासाची व्याप्ती लक्षात घेऊन काही निवडक किल्ल्यांमध्ये ऐतिहासिक अभ्यास केंद्राची स्थापना करावी. या किल्ल्यांची पुनर्बांधणी, अभ्यास केंद्राच्या संकल्पनेवरच आधारित असावी. इतिहासाच्या अभ्यासकांना अभ्यास करण्यासाठी अशी ‘केंद्रे’ उपयोगी पडतील. या केंद्रातून ऐतिहासिक प्रश्नांविषयी चर्चा होऊन त्यातून सत्याचे संशोधन व संग्रह-परीक्षणाचे काम होईल. ऐतिहासिक स्थलदर्शनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना, दुर्गप्रेमी, शाळा- कॉलेजातील विद्यार्थ्यांना व अभ्यासकांच्या सततच्या वास्तव्यामुळे इतिहास समजून घेणे सोपे होईल. अशा रीतीने भविष्यात, अशी ‘ऐतिहासिक अभ्यास केंद्रे’ शिवस्मारकाला जोडली जातील व त्यामुळे शिवस्मारकाची व्याप्ती वाढण्यास मदत होईल.
या पुरातन वास्तूंचे वैभव जास्तीतजास्त काळ टिकवून ठेवण्याची सर्वांची जबाबदारी आहे. किल्ल्याच्या परिसरात, औषधी वनस्पतींची लागवड केल्यामुळे, त्या परिसरातील लोकांना त्याचा लाभ घेता येईल व उर्वरित मोकळ्या जागेचा उपयोग क वायत, मैदानी खेळ व जॉगिंग ट्रॅकसाठीसुद्धा करता येईल. किल्ल्यातील इमारतींचा उपयोग ऐतिहासिक पुस्तकांची अभ्यासिका किंवा प्राचीन शास्त्रांचे कायमस्वरूपी प्रदर्शन भरविण्यासाठीसुद्धा होऊ शकतो. महाराष्ट्र सरकारने वेगळा निधी उभा करून, अशा ऐतिहासिक वास्तूंचे आराखडे अभ्यासू वास्तुरचनाकारांकडून तयार करून, नवीन पिढीला उपलब्ध करून द्यायला हवेत. या आणि अशा प्रकारच्या अनेक प्रयोगांतून शाळा-कॉलेजातील मुले व पर्यटकांमध्ये ऐतिहासिक वास्तूंच्या ठेव्याकडे बघण्याच्या दृष्टिकोन बदलण्यास मदत होईल.
शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रातील किल्ल्यांबाबत एकदा म्हटले होते, ‘आम्ही एक-एक किल्ला, एक वर्ष जरी चढलो, तरी औरंगजेबाला महाराष्ट्र काबीज करण्यास ३५० वर्षे लागतील’. नेमक्या याच विचाराने प्रेरित होऊन, भारत स्वतंत्र झाल्यापासून किल्ल्यांच्या डागडुजीला सुरुवात करायला हवी होती. वर्षाकाठी पाच किल्ल्यांचे संवर्धन केले असते, तर हे सर्व गड-किल्ले पुढील अनेक वर्षे, ते पूर्वीच्या काळात जसे होते, त्याच स्थितीत आपण आजही बघू शकलो असतो; पण अजूनही वेळ गेलेली नाही! निवडक किल्ल्यांचा अभ्यास व पुनर्बांधणी, ऐतिहासिक अभ्यास केंद्रांच्या संकल्पनेतून झाल्यास, महाराष्ट्राला ऐतिहासिकदृष्ट्या वेगळे महत्त्व येईल. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, गड-किल्ल्यांचा उपक्रम सुरू करण्याचा मानस असल्याचे, केंद्रीय पर्यटनमंत्री महेश शर्मा यांच्या निदर्शनास आणले आहे. त्यावर राज्य सरकारने त्वरित प्रस्ताव पाठवावा, आम्ही त्याला मान्यता देऊ, असे सांगितले. ही कल्पना पुढे नेण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार.