भोगवटा प्रमाणपत्राविना वीजजोडणी देऊ नका - हायकोर्टाचे आदेश

भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या एकाही गृहप्रकल्पाला यापुढे वीजजोडणी देऊ नका, असे आदेश नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महावितरण व एसएनडीएल कंपनीला दिला आहे

नागपूर : भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या एकाही गृहप्रकल्पाला यापुढे वीजजोडणी देऊ नका, असे आदेश नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महावितरण व एसएनडीएल कंपनीला दिला आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण नियमांची पायमल्ली करणाºया बिल्डर्सना जोरदार दणका बसला आहे.
आरमर्स बिल्डर्सने अवैधरीत्या बांधलेल्या एका इमारतीमध्ये प्रियांश व पीयूष धर या जुळ्या भावंडांचा हाय टेन्शन लाइनच्या संपर्कात आल्यामुळे मृत्यू झाला होता. न्यायालयाने या घटनेची गंभीर दखल घेऊन स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमुळे आरमर्स बिल्डर्सचे बेकायदा व्यवहार बाहेर आले.
धर भावंडांचा बळी घेणारी वादग्रस्त इमारत नारी येथील सुगतनगरात असून, त्या इमारतीपासून विजेची हाय टेन्शन लाइन केवळ १.९ मीटर लांब आहे. नियमानुसार हे अंतर चार मीटर असायला हवे होते.
शहरात आरमर्ससारखे बेकायदा बांधकाम करणारे अनेक बिल्डर्स आहेत. त्यांच्यामुळे भविष्यात अशा दुर्दैवी घटना घडू नयेत, यासाठी न्यायालयाने भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या गृहप्रकल्पांना वीजजोडणी देण्यास मनाई केली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली असून, त्या वेळी शहरातील धोकादायक हाय टेन्शन लाइनचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा मुद्दा विचारात घेतला जाणार आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नियम तोडणाºया बिल्डर्सना दणका बसणार आहे़