शेतकऱ्यांना चोरांच्या रांगेत उभे करू नका!

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना चलनातून बाद झालेल्या हजार आणि पाचशेच्या नोटा स्वीकारण्यास मनाई करून

नंदकिशोर पाटील / मुंबई
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना चलनातून बाद झालेल्या हजार आणि पाचशेच्या नोटा स्वीकारण्यास मनाई करून, रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने देशभरातील तमाम शेतकऱ्यांना काळे पैसेवाल्यांच्या यादीत समाविष्ट करून टाकले. सरकारच्या या निर्णयाची संभावना ‘चोर सोडून संन्याशांवर संशय’ या प्रकारात मोडणारी आहे.
चलनवाढ असो की चलन तुटवडा, कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक चक्रात सर्वात अगोदर कृषिव्यवस्था भरडली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा देखील पहिला फटका शेतकऱ्यांनाच बसला. शेतातील भाजीपाला घेऊन शहरांकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांना न रस्त्यात कोणी डिझेल भरू दिले; ना दुसऱ्यादिवशी भाजी खरेदीला कोणी आले. बाजारातील नाणेटंचाईमुळे ग्राहक न आल्याने सलग तीन-चार दिवस भाजीपाला रस्त्यांवर फेकून द्यावा लागला. आडत दुकानांवर आणलेला शेतीमाल पडून राहिला. बाजार समित्यांचे व्यवहार ठप्प झाले तर किरकोळ दूध विक्रेत्यांना दूध रस्त्यावर फेकून द्यावे लागले. अशाप्रकारे चहुबाजुंनी शेतकऱ्यांची आर्थिक दमकोंडी झालेली असताना सरकारने जिल्हा बँकांचे दरवाजे बंद करून टाकले.
महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर या निर्णयाचा फटका ३१ जिल्हा बँकांच्या सुमारे ४ कोटी ९९ लाख खातेदारांना बसला आहे. तसे तर सुरवातीपासूनच जिल्हा बँकांवर केंद्र सरकारची वक्रदृष्टी होती. जुन्या नोटा बाद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर वित्त मंत्रालयाने ८ नोव्हेंबरच्या रात्री काढलेल्या परिपत्रकात या बँकांचा उल्लेख कटाक्षाने टाळण्यात आला. ही बाब आरबीआयच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ९ नोव्हेंबरच्या रात्री त्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर १० ते १३ नोव्हेंबरपर्यंत या बँकासमोर पैसे भरण्यासाठी आणि जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगा लागल्या.
ग्रामीण भागात जिल्हा बँकांशिवाय दुसरी सोय नसताना १४ नोव्हेंबरच्या दुपारी आरबीआयने ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलून देण्यास किंवा त्या खातेदारांच्या खात्यात जमा करून घेण्यास जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मनाई केली. त्याचवेळी जिल्हा बँकांच्या खातेदारांनाही खात्यातून पैसे काढण्यावर आठवड्याला २४ हजार रुपयांची कमाल मर्यादा लागू केली. ही मर्यादा २४ नोव्हेंबरपर्यंत लागू असेल. मात्र जिल्हा बँकांची जी इतर बँकांमध्ये खाती असतील त्यांना ही मर्यादा लागू नाही व जिल्हा बँका आपल्या खातेदारांना वरील मर्यादेत पैसे अदा करण्यासाठी इतर बँकांमधील आपल्या खात्यांमधून गरजेनुसार कितीही रक्कम काढू शकतील, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात, पैसे काढता येतील, मात्र भरता येणार नाहीत!
जिल्हा बँकांमधील शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये काळा पैसा जमा होत आहे, किंवा जमा होईल अशी खरोखरच सरकारच्या मनात शंका आहे का? आणि जर असेल तर सरकार कारवाई करू शकते. त्यासाठी बँकांचे दरवाजे बंद करण्याची गरज नव्हती. तसेही अडीच लाखापेक्षा अधिक रक्कम खात्यावर जमा झाल्यास आयकर खात्याकडून विचारणा होणारच आहे. जर सगळी सरकारी यंत्रणा डोळ्यांत तेल घालून बँकांच्या व्यवहारवर लक्ष ठेऊन असेल, तर मग शेतकऱ्यांवर अप्रत्यक्ष वहिम ठेऊन त्यांना काळा पैसेवाल्यांच्या यादीत ढकलून सरकारने काय साधले?