काहींच्या फायद्यासाठी निवडणूक पुढे ढकलू नका

महाराष्ट्र सहकार कायदा अधिनियमात सुधारणा करून, राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ आॅक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलल्या

मुंबई : महाराष्ट्र सहकार कायदा अधिनियमात सुधारणा करून, राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ आॅक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलल्या. तथापि, राज्य सरकार ठरावीक लोकांच्या फायद्यासाठी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलू शकत नाही, अशा शब्दांत सरकारची कानउघडणी करत, उच्च न्यायालयाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ आॅक्टोबरनंतर आणखी पुढे न ढकलण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक ३१ आॅक्टोबरच्या आत होणे अपेक्षित होते.
अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्यात आली. मात्र, ऐनवेळी राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकार कायदा अधिनियम कलम ७३ (सी) (सी) मध्ये सुधारणा करून, ‘अ’ वर्गातील सहकार संस्थांच्या निवडणुका ३१ आॅक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलल्या. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला हिप्परंगे विविध कार्यकारिणी संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर व अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सारंग आराध्ये यांनी केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी दुष्काळामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचे खंडपीठाला सांगितले. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ आॅक्टोबरच्या पुढे ढकलणार नाही, अशी ग्वाही खंडपीठाला दिली. (प्रतिनिधी)