ऑनलाइन गेमिंगच्या जाहिराती करून प्रोत्साहन देऊ नका; फडणवीसांचं सेलिब्रिटींना आवाहन

तरुण पिढीचे नुकसान होऊ नये, यासाठी अधिक कठोर नियम करण्याची विनंती केंद्र सरकारला सुद्धा आम्ही करू, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

नागपूर : राज्यासह देशात मागील काही वर्षांपासून ऑनलाइन गेमिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. क्रिकेट आणि सिनेमासह विविध क्षेत्रांतील सेलिब्रिटींकडूनही गेमिंग अॅपच्या जाहिराती केल्या जात आहे. त्यामुळे तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणत ऑनलाइन गेमिंगकडे वळत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात बोलताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सेलिब्रिटींना खास आवाहन केलं आहे. "ऑनलाइन गेमिंगच्या जाहिराती प्रतिथयश व्यक्तींनी करून त्याला प्रोत्साहन देऊ नये, असं आवाहन मी या सर्वोच्च सभागृहाच्या माध्यमातून करतो," असं फडणवीस म्हणाले.

सभागृहात आज भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी महादेव अॅपकडून अनधिकृतपणे कमावलेल्या पैसा मुंबईत कन्स्ट्रक्शनच्या उद्योगात गुंतवला जात असल्याचा आरोप केला. याबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की,"महादेव ॲपचे प्रकरण केंद्रीय यंत्रणांकडे आहे. राज्यातील प्रकरणाची चौकशी राज्य सरकार करत आहे. एडलवाईजबाबत निश्चितपणे तपास करण्यात येईल.ऑनलाईन गेमिंगच्या जाहिराती प्रतिथयश व्यक्तींनी करून त्याला प्रोत्साहन देऊ नये, असे आवाहन मी या सर्वोच्च सभागृहाच्या माध्यमातून करतो. तरुण पिढीचे नुकसान होऊ नये, यासाठी अधिक कठोर नियम करण्याची विनंती केंद्र सरकारला सुद्धा आम्ही करू."

अजित पवारांनीही केलं होतं भाष्य

राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही काही दिवसांपूर्वी अधिवेशनातच ऑनलाइन गेमिंगबद्दल भाष्य करत यांसदर्भात एक विधेयक मांडलं होतं. "ऑनलाईन गेमिंगमुळे युवा पिढी उद्ध्वस्त होत आहे. अनेक कुटुंबात ऑनलाइन गेमिंगमुळे मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या गेम्सवर बंदी आणण्याकरिता अनेक कायदेशीर अडचणी आहेत. या सर्व अडचणी दूर करण्याकरिता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक समिती नेमली होती. या समितीनं अभ्यास करून या प्रकारच्या खेळांना २८ टक्के करआकारणीची शिफारस जीएसटी परिषदेला केली होती. जीएसटी परिषदेनं ही शिफारस मान्य करून मागील अधिवेशनात या संदर्भात संसदेने कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली. यामुळे राज्यांना देखील या संदर्भात दुरुस्ती करणे बंधनकारक आहे," असं म्हणत अजित पवार यांनी यासंदर्भातील विधेयक ११ डिसेंबर रोजी विधिमंडळात मांडलं होतं.