राज्य कर्जबाजारी असल्याचा प्रचार करू नका, मुनगंटीवार यांनी विरोधकांना सुनावले

आपण राज्य कर्जबाजारी आहे असे म्हणतो तेव्हा आधी ऋणभार तपासा. राज्याची क्षमता पाहूनच कर्ज दिले जाते.

नागपूर : आपण राज्य कर्जबाजारी आहे असे म्हणतो तेव्हा आधी ऋणभार तपासा. राज्याची क्षमता पाहूनच कर्ज दिले जाते. आपले राज्य कर्जबाजारी आहे असा प्रचार करू नका. राज्यावर पाच लाख कोटींचे कर्ज नाही. अशा प्रचारात हित नाही. दिशाभूल करणारी आकडेवारी लोकांमध्ये देऊन राज्याचे अहित करू नका. यावर चिंतन करा, अशा शब्दात वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत विरोधकांना सुनावले.
नियम २९३ अंतर्गत विरोधकांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना मुनगंटीवार म्हणाले, गेल्या १५ वर्षात राज्यावर २५.०२ टक्क्यांपर्यंत ऋणभार वाढला होता. तो आपण १६ टक्क्यांवर आणला आहे. महाराष्ट्राचे उत्पन्न वाढले. जीएसटीपूर्वीचे उत्पन्न ९०५२५.१९ कोटी होते. जीएसटीनंतर ते १ लाख १५ हजार ९४०.२३ कोटीवर गेले आहे. या तिमाहीत ३९.५२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही देशातील सर्वाधिक वाढ आहे. महाराष्ट्राचे जीएसटी कौन्सिलमध्ये कौतुक होते.
याशिवाय राजकोषीय तूट कमी झाली आहे. व्याज प्रदानाचा दरही कमी झाला आहे. कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटमध्ये कल वाढता आहे. राज्य मागे पडलेले नाही. पण ज्यांनी राज्यावर कर्ज वाढवले तेच आमच्यावर विधानसभेत टीका करतात, हे दुर्दैव आहे, असा चिमटाही त्यांनी काढला. महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा २.१ टक्क्यांवर असलेला दर शून्यावर आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही पक्षातील नेत्यांची बेरोजगारी मात्र वाढली आहे, अशी चुटकीही त्यांनी घेतली. पेट्रोल डिझेल महाराष्ट्रात महाग असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, १४ सप्टेंबर २०१३ रोजी पेट्रोलचे दर ८३.६२ रुपये होता. यानंतर मनमोहनसिंग यांनी तेलाच्या किमती ठरविण्याचे अधिकार तेल कंपन्यांना दिले. राज्य सरकारने पेट्रोल- डिझेलवर ३ हजार ६९ कोटी रुपये वर्षाची सूट दिली. ३० जून २०१८ च्या आकडेवाडीनुसार डिझेलच्या किमतीत महाराष्ट्र देशात आठव्या क्रमांकावर आहे. विकसित देशांमध्ये पेट्रोलचे दर जास्तच आहेत. इटलीत तर १२८ रुपये दर आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मेक इन महाराष्ट्रच्या मंडपाला लागलेली आग दिसते. मात्र, मंत्रालयात आग लागून ५८ हजार फाईल्स जळाल्या हे कसे विसरलात, असा सवालही त्यांनी विरोधकांना केला.
>तोट्यातील महामंंडळे बंद करणार
ज्या महामंडळांना कितीही अर्थसाहाय्य केले तरी ती फायद्यात येऊ शकत नाही किंवा ज्यांचे उद्दिष्ट संपले आहे, अशी महामंडळे बंद करण्याबाबत सरकारतर्फे पावले टाकली जात आहेत. सोबत काही महामंडळांमध्ये आणखी गुंतवणूक करून ती फायद्यात येतील का, यावरही विचार केला जाईल, असे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. काही लोकांनी महामंडळाचे पैसे लुटले. चेकने पैसे खासगी खात्यात वळते करण्यात आले. अशा प्रकरणांचीही पडताळणी केली जाईल. तोट्यातील महामंडळे फायद्यात आणण्यासाठी काय करता येईल याच्या सूचना द्याव्या, त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आवाहनही त्यांनी केले. गेल्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या संदर्भातील अनेक चौकशीच्या फाईलवर सह्या केल्या. महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. मै नही रहुंगा फिर तुम जेल मे कैसे जाओंगे, याची व्यवस्था करून ठेवली. राज्याला न्याय देणाऱ्या फाईल्स लिहिल्या, असे सांगत आम्ही त्यांच्याच पावलावर चालण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, असे सांगून मुनगंटीवार यांनी विरोधकांचीच कोंडी केली.