‘बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा पायंडा पाडू नका’

नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सरकारवर टीकेची झोड उठवली. ही बांधकामे नियमित

मुंबई : नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सरकारवर टीकेची झोड उठवली. ही बांधकामे नियमित करून राज्य सरकार संपूर्ण महाराष्ट्राला काय संदेश देणार आहे? दंड आकारून बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचा पायंडा पाडू नका. राजकीय दबावाखाली येऊन बांधकामे नियमित करू नका. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे काय परिणाम होतील, याचा विचार करावा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर टीका केली.
नवी मुंबईतील दिघा गावातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका उच्च न्यायालयांत दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.
राज्य सरकारने गुरुवारच्या सुनावणीवेळी नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्याबाबतच्या धोरणाचा मसुदा खंडपीठापुढे सादर केला.या प्रस्तावात ेस्थानिकांच्या परिस्थितीचा दाखला देत, सरकारने राहत्या घरांवर जादा कर आकारून ही घरे नियमित करण्याच्या प्रस्ताव खंडपीठापुढे सादर केला. मात्र या प्रस्तावावर खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर धरले.
या बांधकामांना नियमित केलेत तर वसई-विरार, पिंपरी-चिंचवड, भिवंडी- निजामपूर येथील रहिवाशीही हिच मागणी करतील. शहर नियोजन विस्कळीत होईल. बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याच्या निर्णयावर सरकारने पुनर्विचार करावा,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
मुंबईवरील ताण कमी होण्यासाठी सरकारने नवी मुंबईची निर्मिती केली. त्यासाठी भूसंपादन केले. तसेच त्यांच्याकडे असलेल्या भूखंडापैकी १२. ५ टक्के भूंखडही सरकारने दिला. हा सगळा उपद्वयाप कशासाठी केलात? अशाप्रकारे जमिनी घालवण्यासाठी? बेकायदेशीर बांधकामांसाठी? अशा शब्दांत खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले.
स्थानिकांची परिस्थिती पाहता, हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. मात्र त्यासही खंडपीठाने विरोध केला. , असे खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)

सिडको, एमआयडीसी आणि नवी मुंबई महापालिकेला हस्तांतरीत केलेल्या भूखंडावरील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचा अधिकार सरकारला कसा? कायद्यात तशी तरतुद कुठे आहे? असा सवालही खंडपीठाने केला.
या लोकांचे येथेच पुनर्वसन करणे शक्य नाही. त्यामुळे अन्य ठिकाणी करण्यात येणे शक्य आहे का? अशीही विचारणा खंडपीठाने केली. या मसुद्यावर पुनर्विचार करून नवा मसुदा २१ जानेवारीला सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.