वेतनवाढीऐवजी मृगजळामागे धावू नका

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ कामगारांना पदनिहाय वेतनश्रेण्यांसह सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ कामगारांना पदनिहाय वेतनश्रेण्यांसह सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी दिशाभूल करणारी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटनेने कामगारांना मृगजळापाठी धावण्यास प्रवृत्त करू नये, असा टोला एसटीचे महाव्यवस्थापक माधव काळे यांनी लगावला आहे.
काळे यांनी मान्यताप्राप्त संघटनेला पाठवलेल्या पत्रात राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. काळे म्हणाले की, संघटनेने केलेली मागणी अयोग्य आहे. वेतनवाढीसाठी पदनिहाय नक्की किती टक्के वेतनवाढ हवी आहे, याचा ठोस प्रस्ताव संघटनेने द्यावा. मात्र, संघटनेकडून प्रस्ताव देण्याऐवजी पदनिहाय वेतनश्रेण्यांसह सातवा वेतन आयोगाची मागणी केली जात आहे. मुळात या आधीच प्रशासनाने संघटनेला ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत कामगार करार करण्याचे निर्देश दिले होते. महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असतानाही कामगारांना जेवढे देणे शक्य होईल, तेवढा आर्थिक लाभ वेळेवर देण्याचा शासनाचा मानस आहे. मात्र, त्यासाठी वेतनवाढीचा ठोस प्रस्ताव सादर करावा, असे प्रशासनाने मान्यताप्राप्त संघटनेला १ जून २०१७ रोजीही कळवले होते, तरीही अवास्तव मागणी करणे अनाकलनीय असल्याचे काळे यांनी सांगितले आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष आणि परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी, कामगारांना तातडीने करार करून वेतन देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र, मान्यताप्राप्त संघटनेच्या नाकारलेल्या बाबींवर ठाम राहण्याच्या कृतीमुळे करारास विलंब होत असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. तरी कामगार करार करताना, कराराच्या दिनांकापासून चार वर्षांसाठी करण्याचा व्यवस्थापनाचा विचार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.