मागासवर्गीयांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्यास तात्पुरती स्थगिती - उच्च न्यायालय

मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे महाविद्यालयांच्या खात्यावर जमा न करता, थेट विद्यार्थ्यांच्याच खात्यावर जमा करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला पुण्याच्या सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, जी.एच. रायसोनी शैक्षणिक संस्था व अन्य काही शैक्षणिक संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुंबई : मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे महाविद्यालयांच्या खात्यावर जमा न करता, थेट विद्यार्थ्यांच्याच खात्यावर जमा करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला पुण्याच्या सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, जी.एच. रायसोनी शैक्षणिक संस्था व अन्य काही शैक्षणिक संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यास सोमवारी तात्पुरती स्थगिती दिली.

अनेक महाविद्यालये मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून, त्यांच्या नावे राज्य सरकारकडून पैसे वसूल करत असल्याने, शिष्यवृत्तीची रक्कम महाविद्यालयाच्या खात्यावर जमा न करता, थेट लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासंबंधी राज्य सरकारने ७ आॅगस्ट २०१७ रोजी अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला पुण्याच्या काही शैक्षणिक संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. भूषण गवई व
न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती.

याचिकांनुसार, सरकारने गेली काही वर्षे शिष्यवृत्तीची रक्कम महाविद्यालयांकडे जमा केली नाही. त्यात भर म्हणून आता ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या नावावर जमा केली जाणार आहे. लाभार्थी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीची रक्कम न भरता, मधेच महाविद्यालय सोडून गेला किंवा अंतिम वर्षात असलेले विद्यार्थी शुल्क न भरता निघून गेले, तर महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्तीची रक्कम कोणाकडून वसूल करायची? सरकारकडे कोट्यवधी रुपये थकीत असल्याने, प्राध्यापकांना वेतन देणे अशक्य झाले आहे, तसेच बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांचा हप्ताही देणे शक्य नाही.

राज्य सरकारने सारासार विचार न करता, ही अधिसूचना काढल्याने ती रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

सरकारनेच तोडगा काढावा

राज्य सरकारच्या धोरणामुळे किंवा त्यावरील चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे सरकार शैक्षणिक संस्थांना अडचणीत आणू शकत नाही. यावर सरकारनेच तोडगा काढावा, असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना संबंधित विभागांच्या प्रधान सचिवांसह अन्य सचिवांची बैठक घेण्याचे निर्देश देत, यावर उपाय काढण्यास सांगितले. मात्र, तोपर्यंत सरकारला लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली.