समाजात अस्वस्थता पसरविण्याचा प्रयत्न नको -चंद्रकांत पाटील
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 5, 2018 05:41 AM2018-05-05T05:41:39+5:302018-05-05T05:41:39+5:30
मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारने पुढाकार घेत अनेक निर्णय घेतले. सरकारच्या या निर्णयांवर आणि प्रयत्नांवर मराठा समाज समाधानी आहे. मात्र, काही असंतुष्ट नेते जाणीवपूर्वक समाजात अस्वस्थता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
मुंबई - मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारने पुढाकार घेत अनेक निर्णय घेतले. सरकारच्या या निर्णयांवर आणि प्रयत्नांवर मराठा समाज समाधानी आहे. मात्र, काही असंतुष्ट नेते जाणीवपूर्वक समाजात अस्वस्थता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या नावाखाली असे प्रकार करणाऱ्या तथाकथित मराठा नेत्यांचा बोलविता धनी कोण, त्यांना कोण पैसा पुरवितो याची सरकारला पूर्ण माहिती आहे. त्यामुळे अशा नेत्यांना वेळीच सावरावे, अशा शब्दांत महसूल मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी गुरुवारी मराठा नेत्यांना तंबी दिली.
मराठा समाजाच्या मागण्यांवर राज्य सरकारने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत चंद्रकांत पाटील बोलत होते. मुंबईसह महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे ५९ मोर्चे निघाले. समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात सरकारने स्वत: पुढाकार घेतला आणि विविध निर्णय घेतले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल. मात्र, न्यायालयाच्या निकालाची वाट न पाहता सरकारने समाजातील तरुण-तरुणींच्या शिक्षणासाठी सोयीसुविधा, आर्थिक सवलती, उद्योगांसाठी बिनव्याजाचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे विविध निर्णय घेतले. सरकारच्या या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मराठा नेत्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. आम्ही आमच्याच जिल्ह्यात काही करणार नाही आणि वर विरोधाची भाषा बोलणार, हा प्रकार योग्य नाही. मराठा समाजाच्या विकासासाठी केली जाणारी प्रत्येक सकारात्मक सूचना सरकारने स्वीकारली आहे. सरकारच्या प्रयत्नांना मराठा समाजाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मराठा जनाधार तुटण्याच्या भीतीमुळेच नवे नवे नेते जाळपोळ, तोडफोडीची भाषा करत पुढे येत आहेत, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला. अशा नव्या नेत्यांचा बोलविता धनी कोण, त्यांना पैसा कोण पुरवितो याची बितंबातमी सरकारकडे असल्याचा इशाराही पाटील यांनी दिला. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या फी माफी आणि शिष्यवृत्तीसाठी ईबीसी मर्यादा सरकारने एक लाखावरून आधी सहा आणि नंतर आठ लाखांवर नेली. बार्टीच्या धर्तीवर ‘सारथी’ची स्थापना केली आहे. त्यासाठी नेमलेल्या सदानंद मोरे समितीच्या शिफारशीही सरकारने स्वीकारल्या, असे ते म्हणाले.