‘हेरिटेज’ म्हणून कवटाळू नका

मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ वांद्रे-कुर्ला संकुलात स्थलांतरीत करण्याच्या निर्णयाला काही वकिलांनी विरोध केल्याने उच्च न्यायालयाने वकिलांनाच खडसावले. उच्च न्यायालयाची इमारत हेरिटेज

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ वांद्रे-कुर्ला संकुलात स्थलांतरीत करण्याच्या निर्णयाला काही वकिलांनी विरोध केल्याने उच्च न्यायालयाने वकिलांनाच खडसावले. उच्च न्यायालयाची इमारत हेरिटेज आहे म्हणून कवटाळत बसू नका. आता पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. पक्षकारांची आणि कर्मचाऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे, हे लक्षात घ्या. सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्यामुळे वकिलांनी यात खोडा घालू नये, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने वकिलांना खडसावले.
फोर्ट येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हेरिटेज इमारतीची जागा कामकाजासाठी अपुरी असल्याने लवकरात लवकर उच्च न्यायालयाचा कारभार वांद्रे- कुर्ला संकुलनात स्थलांतरीत करण्यात यावा, अशी मागणी व्यवसायाने वकील असलेल्या अहमद अब्दी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गुरुवारच्या सुनावणीत अ‍ॅड. आर. जयकर यांनी मध्यस्थी अर्ज करत उच्च न्यायालयाचा कारभार वांद्रे - कुर्ला संकुलात स्थालंतरीत करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी विनंती उच्च न्यायालयाला केली.
ही इमारत पुरातन वास्तू असल्याने या इमारतीला वेगळा
दर्जा लाभला आहे. तसेच या
परिसरात अनेक वकिलांची कार्यालये आहेत. तसेच वकिलांना व पक्षकारांना हे ठिकाण सोयीचे आहे. त्यामुळे येथील कामकाज वांद्रे- कुर्ला संकुलात स्थलांतरीत करण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद मध्यस्थीच्यावतीने ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी केला.
त्यावर खंडपीठाने नाराजी दर्शवली. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३० जून रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)

विचार बदलण्याची वेळ आली आहे
- ‘बरीच वर्ष पाठपुरावा केल्यानंतर राज्य सरकार उच्च न्यायालयासाठी बीकेसीत (वांद्रे - कुर्ला संकुल) भूखंड देण्यास तयार झाले आहे. आता यामध्ये वकिलांनी खोडा घालू नये. उच्च न्यायालयाचा कारभार दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही जागा (फोर्ट येथील इमारत) कमी पडत आहे. पक्षकारांना बसण्यासाठी जागा नाही. तसेच पिण्याचे पाणी, शौचालये इत्यादी सुविधा अपुऱ्या पडत आहे. आमच्या चेंबर्सची जागाही कमी करण्यात येत आहे. कर्मचारी याचिकांच्या ढिगाखाली काम करत आहेत. जागेअभावी प्रचंड गैरसोय होत आहे. वकिलांनी केवळ त्यांची सोय बघू नये. उच्च न्यायालयाची इमारत आणि वकिलांचे विचार बदलण्याची वेळ आली आहे,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने वकिलांना खडसावले.