गोहत्या नको, शेतकरी आत्महत्या चालते - उद्धव ठाकरे

गोहत्या कायद्या संदर्भात भाजपाकडून प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी भूमिका व आश्वासनं दिली जात आहेत. यावरुनच सामना संपादकीयमधून उद्धव ठाकरे यांनी ताशेरे ओढले आहेत.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 3 -  गोहत्या कायद्या संदर्भात भाजपाकडून प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी भूमिका व आश्वासनं दिली जात आहेत. यावरुनच सामना संपादकीयमधून उद्धव ठाकरे यांनी ताशेरे ओढले आहेत. "गोहत्याबंदी हे देशभरातच एक समान धोरण म्हणून केंद्र सरकारने राबवायला हवे",असे मत सामनामध्ये मांडण्यात आले आहे.   

 

गोवंशहत्या बंदीसारख्या संवेदनशील विषयाबाबत याप्रकारे असमान धोरण असेल तर उद्या समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी तरी कशी होणार, असाही प्रश्न जनतेच्या मनात येऊ शकतो, असंही सवालही उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केले आहे. 

 

शिवाय, शेतक-यांची आर्थिक परिस्थिती व आत्महत्यांचीही समस्या येथे मांडण्यात आली आहे. गोहत्येचे ज्यांना पातक वाटते त्यांचे आम्ही अभिनंदन करतो, पण त्यांच्या राज्यात शेतकरी आत्महत्या करीत आहे त्याचे काय? अशावेळी शेतकरी आत्महत्या हा सदोष मनुष्यवध मानून कुणाला गुन्हेगार ठरवायचे, कुणाला जन्मठेप ठोठवायची आणि कुणाला फासावर लटकवायचे याबाबत खुलासे व्हायलाच हवेत, सामना संपादकीयद्वारे भाजपावर अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली आहे. 

 

काय आहे  नेमके सामना संपादकीय?

गाय मारणाऱ्यांना उलटे लटकवून फाशी देऊ, असे विधान छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमण सिंह यांनी केले आहे. गुजरातमध्ये गोहत्या करणाऱ्यांना यापुढे जन्मठेपेची शिक्षाच भोगावी लागेल. गोमांसाची विक्री वा देवाणघेवाण करणाऱ्यांना ७ ते १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची आणि १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद गुजरात सरकारच्या नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये गोहत्या करणाऱ्यांचे हातपाय तोडू, असे भाजप आमदारांनी जाहीर केले आहे. स्वतः योगी आदित्यनाथ हे गोरखपूर येथे गोशाला चालवतात व त्यांच्या सरकारी बंगल्यातही गोमातेचे विधिवत आगमन होत आहे. सर्वत्र गोमातेचा असा जयजयकार सुरू असला व ‘बीफ’बंदी म्हणजे गोमांसावर बंदी आली असली तरी आजही आमच्या देशात ‘बीफ’चा आंतरराष्ट्रीय व्यापार जोरात आहे व  ‘बीफ’ची निर्यात गेल्या अडीच वर्षांत अनेक पटींनी वाढली आहे. उत्तर प्रदेशात योगींचे राज्य येताच अवैध कत्तलखाने बंद झाले व ते योग्यच झाले. अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातील हॉस्टेलमधून ‘मीट’, ‘बीफ’ अचानक गायब झाले. ‘दाल-रोटी’चे जेवण मिळू लागले. एक प्रकारे भाजपशासित राज्ये हळूहळू संपूर्ण शाकाहाराकडे वळू लागली आहेत काय? गाईविषयी संपूर्ण हिंदू समाजाला एक ममत्व आहे, गाईला गोमातेचा दर्जा हिंदू समाजाने दिला आहे. ही आपली श्रद्धा असली तरी देशातील एका मोठ्या वर्गाचे अन्न हे गोमांस आहे. गोव्यात भारतीय जनता पक्षाचे राज्य आहे, पण तेथील मोठा समाज ‘बीफ’ खातो.

 

गोहत्या करणाऱ्यांना

उलटे लटकवून फाशी देण्याची भूमिका गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री. पर्रीकर घेऊ शकतील काय? बरं, तिकडे केरळमध्येदेखील पोटनिवडणुकीतील भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराने तर ‘‘भाजपला मत दिले तर ‘बीफ’चा मुबलक पुरवठा मतदारसंघात राहण्याबाबत काळजी घेऊ’’, असे आश्वासन दिले आहे. केरळमधील मल्लापूरम लोकसभा मतदारसंघात ही पोटनिवडणूक होत आहे. भाजपतर्फे एन. श्रीप्रकाश हे तेथे निवडणूक लढवीत आहेत. त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना गोमांसासंदर्भात हे ‘खळबळजनक’ विधान केले. ज्या पक्षाचे नेते गाय मारणाऱ्यांना फासावर लटकवू, त्यांचे हात-पाय तोडू असे दम भरत आहेत त्याच पक्षाचा केरळमधील एक उमेदवार गोमांसाचा पुरवठा त्या मतदारसंघात मुबलक आणि सुरळीत राहील असे आश्वासन तोंडभरून देत आहे. मणिपुरातही भारतीय जनता पक्षाचे राज्य आले आहे. योगी महाराज व गुजरात, छत्तीसगढच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे मणिपुरात गोहत्या आणि ‘बीफ’वर बंदीचा हुकूम बजावायला हवा. अरुणाचल प्रदेशातही भारतीय जनता पक्षाचे पूर्ण बहुमताचे राज्य आहे व तेथील जनतेचे मुख्य अन्न ‘बीफ’ हेच आहे. संपूर्ण ईशान्येकडील प्रदेशात ‘बीफ’चाच बोलबाला आहे. तिथे भाजपची राजवट असली तरी गोहत्या किंवा गोवंशहत्येबाबत निर्णय घेण्याची हिंमत कोणी दाखवणार नाही. इतर राज्यांत ‘गोमाता’ ठरलेल्या गाईंचे ईशान्येकडील राज्यांत रोज शेकडोंनी बळी जात आहेत त्याचे काय करायचे

 

हा प्रश्नच

आहे. गाय हा एक उपयुक्त पशू आहे व त्याबाबत योग्य ते शास्त्रीय तसेच व्यवहार्य विश्लेषण स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी केलेच आहे. देशातील मोठ्या वर्गाचे अर्थकारण गाईवर सुरू असते. गोहत्याबंदी हा हिंदूंच्या श्रद्धेचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे गोहत्याबंदी हे देशभरातच एक समान धोरण म्हणून केंद्र सरकारने राबवायला हवे. काही राज्यात गोहत्याबंदी आणि इतर राज्यांमध्ये मात्र गोमातेचे ‘बळी’ सुरूच असे होऊ नये. बरं, गोवंशहत्या बंदीसारख्या संवेदनशील विषयाबाबत याप्रकारे असमान धोरण असेल तर उद्या समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी तरी कशी होणार, असाही प्रश्न जनतेच्या मनात येऊ शकतो. पुन्हा महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमधील शेतकऱ्यांची अवस्था इतकी दारुण व करुण झाली आहे की, स्वतःचे पोट भरायचे की पशुधन जगवायचे या विवंचनेत महाराष्ट्राचा शेतकरी आहे. भाकड गोवंशाचे काय करायचे याचेही व्यवहारी उत्तर मिळायलाच हवे. आम्ही त्यावर इतकेच सांगू शकतो की, शेतकऱ्यांचे भाकड पशुधन सरकारने विकत घेऊन त्यांच्यासाठी चारा छावण्या स्थापन करायला आमची हरकत नाही. गोवंशहत्या रोखायची असेल तर शेतकऱ्यांना जगवायला हवे, त्याला आर्थिकदृष्ट्या स्वाभिमानी व मजबूत करायला हवे. गोहत्येचे ज्यांना पातक वाटते त्यांचे आम्ही अभिनंदन करतो, पण त्यांच्या राज्यात शेतकरी आत्महत्या करीत आहे त्याचे काय? अशावेळी शेतकरी आत्महत्या हा सदोष मनुष्यवध मानून कुणाला गुन्हेगार ठरवायचे, कुणाला जन्मठेप ठोठवायची आणि कुणाला फासावर लटकवायचे याबाबत खुलासे व्हायलाच हवेत!