राज्य नको, पाणी द्या!

राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र मराठवाड्यासंबंधी केलेल्या वक्तव्यावरून गदारोळ घालत, सर्वपक्षीय आमदारांनी (भाजपा वगळता) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सोमवारी बंद पाडले.

नंदकिशोर पाटील
राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र मराठवाड्यासंबंधी केलेल्या वक्तव्यावरून गदारोळ घालत, सर्वपक्षीय आमदारांनी (भाजपा वगळता) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सोमवारी बंद पाडले. शिवसेनेची भूमिका आपण समजू शकतो, पण मराठवाड्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी शिवसेनेच्या सुरात सूर मिसळून, या निमित्ताने चालून आलेली चर्चेची संधी का वाया घालविली, हे समजले नाही. मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचा ल.सा.वि. काढण्यापूर्वी श्रीहरी अणे नेमकं काय म्हणाले, हे आधी समजून घेतलं पाहिजे. जालना येथे अणे यांनी केलेल्या भाषणाचा सारांश असा- ‘विदर्भ आणि मराठवाड्याचे दु:ख सारखेच आहे. किंबहुना, विदर्भाहून अधिक अन्याय मराठवाड्यावर झालेला आहे. मराठवाड्यातील जनतेने केंद्र सरकारवर दबाव आणून स्वतंत्र राज्याची मागणी केली पाहिजे.’
विदर्भाप्रमाणे मराठवाड्यातून अजून तरी स्वतंत्र मराठवाडा राज्याची मागणी जोरकसपणे पुढे आलेली नाही. त्यामुळे अणे यांनी ‘स्वतंत्र’ मराठवाड्यासाठी केलेली बिनपैशाची वकिली अनाठायी आहे, याबद्दल कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही, पण विकासाच्या बाबतीत आजवर मराठवाड्यावर अन्याय झाला आहे, हे अमान्य करून कसे चालेल? केळकर समितीने काढलेला अनुशेष आजही कायम आहे. सिंचनाच्या बाबतीत सर्वाधिक ६१ टक्के अनुशेष मराठवाड्यात आहे. राज्य सरकारने नुकताच तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्याशी सिंचनाबाबत करार केला. वास्तविक, हा करार करण्यास खूप विलंब झाला. कारण मराठवाड्यातील गोदावरीचे पाणी आजवर आंध्र प्रदेशने मनसोक्तपणे वापरले. कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ टीएमसी पाणी देण्यास प. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी किती खळखळ केली, हे लपून राहिलेले नाही. अजूनही ते पाणी पोहोचलेले नाही.
समन्यायी पाणीवाटपासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ साली संमत झाला, पण तरीही जायकवाडीचे हक्काचे पाणी नगर-नाशिकच्या लोकांनी अडवून ठेवले. या कायद्यानुसार कोणत्याही धरणात ३१ आॅक्टोबर २००५ रोजी पाण्याचा किमान ३३ टक्के साठा असणे आवश्यक ठरवण्यात आले. ज्या धरणांत त्यापेक्षा कमी साठा असेल, तेथे अन्य धरणांमधून पाणी द्यावे, असा या कायद्याचा सोपा अर्थ. याच कायद्याचा आधार घेत, जायकवाडी धरणात नाशिक आणि नगरमधील धरणांतून १२.८४ टीएमसी एवढे पाणी सोडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. मात्र, तरीही याचिकांवर याचिका दाखल करत, जायकवाडीच्या पाण्यास अटकाव करण्यात आला.
लातूर, बीड,उस्मानाबाद आज तहानले आहेत. पाण्यासाठी १४४ कलम लावण्याची पाळी लातूरच्या प्रशासनावर आली. सह्याद्रीचा कडा आणि बालाघाट या दोन गिरीटोकाच्या मध्यात हा भूप्रदेश येत असल्याने तो कायम अवर्षणाच्या छायेत असणार आहे. कायमस्वरूपी उपाययोजना हाती घेण्याची गरज आहे. अणे यांनी उपस्थित केलेली मागासलेपणाची चर्चा पुढे नेण्याची गरज असताना, सभागृहाचे कामकाज बंद पाडून लोकप्रतिनिधींनी काय मिळविले?
सध्या मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि हाताला काम नसल्यामुळे हजारो कुटुंबांनी गाव सोडलं आहे. लग्नं लांबणीवर पडली आहेत. असं असताना दिलासा देण्याची भूमिका घ्यायची सोडून स्वतंत्र राज्याची मागणी करून अणे यांनी सर्वांचे लक्ष विचलीत तर केले नाही ना, अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. दुष्काळग्रस्तांसाठी तुम्ही काय उपाय योजत आहात,अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात केली होती. त्यावर सरकार पक्षाची बाजू मांडताना सरकारी अभियोक्त्यांनी अन्नसुरक्षा योजना आणि टँकरची आकडेवारी सादर केली! हा सरकारी कोरडेपणा आजचा नाही. वास्तविक, आज संवेदनशीलता दाखवून सरकारने या भागात ठाण मांडायला हवे. लातूरला रेल्वेने पाणी आणणार होते, काय झाले? तहानलेल्या मराठवाड्याकडे असेच दुर्लक्ष होत राहिले, तर उद्या कदाचित या भागातील लोकही ‘वेगळं व्हायचंय’ म्हणत रस्त्यावर उतरतील!