मद्यासाठी पाणी देणे बंद करता की आम्ही थांबवू?

सध्या राज्यभरात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असल्यामुळे पुढील किमान ४० दिवस मद्यनिर्मिती कारखान्यांचा पाणीपुरवठा बंद करून राज्यातील तीव्र टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांना पाणीपुरवठा केला जावा

औरंगाबाद : सध्या राज्यभरात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असल्यामुळे पुढील किमान ४० दिवस मद्यनिर्मिती कारखान्यांचा पाणीपुरवठा बंद करून राज्यातील तीव्र टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांना पाणीपुरवठा केला जावा, अशी अपेक्षा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी व्यक्त केली. राज्य सरकार स्वत:हून तसे करणार नसेल तर त्यासाठी आम्हाला अदेश द्यावे लागतील, असेही न्यायालयाने सूचित केले.
राज्यभरात नुकताच सराफा व्यापाऱ्यांनी ४१ दिवस बंद पाळला. मात्र, त्यांनी कामगारांना त्यादरम्यानचा पगार दिल्याचे उदाहरण न्यायालयाने दिले व पाणीपुरवठ्याअभावी मद्यनिर्मिती कारखाने बंद राहिले तर तेथील कामगारांनाही पगार दिला जावा, असेही न्यायालयाने सुचविले.
राज्य पाणी धोरण २०११ नुसार महाराष्ट्रातील मद्यनिर्मिती कारखान्यांचा पाणीपुरवठा बंद करून ते पाणी पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पुरविण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका कोपरगाव येथील संजय भास्करराव काळे यांनी अ‍ॅड. सतीश बी. तळेकर यांच्यामार्फत केली आहे. त्यावर न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. संगीतराव पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्यातील भीषण दुष्काळामुळे मे महिन्यातील आयपीएल स्पर्धेचे क्रिकेट सामने राज्याबाहेर हलविण्याचा अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाच्या मुंबईतील मुख्य पीठाने, आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत
नाही, असे राज्य सरकारला बजावले होते. बुधवारी औरंगाबादेत मद्य कारखान्यांच्या पाणीपुरवठ्यासंबंधीच्या सुनावणीतही न्यायालयाने तीच भावना बोलून
दाखविली. (प्रतिनिधी)
राज्यात १२९ मद्य कारखाने
राज्यात एकूण १२९ मद्यनिर्मिती कारखाने असून, त्यापैकी ९९ कारखाने सध्या चालू आहेत. हे कारखाने देशी आणि विदेशी मद्य, बीअर आणि मद्यार्क तयार करतात. यापैकी औरंगाबादला ११ कारखाने असून, अहमदनगरला १०, नागपूरला १३, नांदेडला २, लातूरला २, उस्मानाबादला २, नाशिकला ९, पुण्याला ७, सोलापूरला १५ कारखाने चालू आहेत, अशी माहिती सरकारतर्फे न्यायालयास दिली गेली.
सद्य:स्थितीचा अहवाल
राज्य शासनाने राज्यातील इतर कारखान्यांचा १० टक्के आणि मद्यनिर्मिती कारखान्यांचा २० टक्के पाणीपुरवठा कपात केला असल्याचे निवेदन करून सरकारी वकील गिरासे यांनी उपजिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात प्रामुख्याने औरंगाबाद शहर आणि परिसरातील पाण्याची सद्य:स्थिती काय आहे, याची सविस्तर आकडेवारी देण्यात आली.
न्यायालयाचा रोख व व्यक्त केलेली अपेक्षा लक्षात घेऊन राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी वेळ देण्याची विनंती केली. ती मान्य करून खंडपीठाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी २२ एप्रिल रोजी दुपारी ठेवली.