कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाचे काय झाले कळेल का?

संपूर्ण देशात रेल्वेवर केंद्रीय अर्थसंकल्पातून निधीचा वर्षाव होत असताना केवळ स्वतंत्र कारभारामुळे कोकण रेल्वे त्यापासून वंचित आहे

अक्षय महापदी 
सचिव, अखंड कोकण रेल्वे 
प्रवासी सेवा समिती

कोकण रेल्वेचे स्वप्न पूर्ण झाल्यानंतर कोकणी माणूस सुखावला. मुंबई ते रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचा दगदगीचा प्रवास सुखाचा झाला. कोकण रेल्वे सुरू झाल्याला आता २५ वर्षे झाली. सुरूवातीला मोजक्या असणाऱ्या गाड्यांची संख्या आता ५०-५२ पर्यंत वाढली. उत्तर भारताला मुंबईमार्गे दक्षिण भारताला जोडणारा हा जवळचा मार्ग असल्यामुळे संपूर्ण देशात कोकण रेल्वेला महत्त्वाचे स्थान आहे. मात्र वाढती वाहतूक हाताळण्यासाठी आता कोकण रेल्वेला एकेरी मार्ग कमी पडू लागला आहे. म्हणूनच संपूर्ण मार्गाचे दुहेरीकरण करण्याची सर्वच घटकांची मागणी आहे. 

कोकण रेल्वेच्या उभारणीत भारतीय रेल्वे ५१ टक्के, महाराष्ट्र २२ टक्के, कर्नाटक १५ टक्के, गोवा ६ टक्के व केरळ ६ टक्के इतका आर्थिक वाटा होता. सर्वाधिक वाटा उचलूनही महाराष्ट्राच्या वाट्याला फार काही आलेलं नाही. मुंबईशी जोडणारी केवळ एक तुतारी एक्स्प्रेस आहे. सावंतवाडी एक्स्प्रेस आणि रत्नागिरी फास्ट पॅसेंजर या दोन्ही गाड्या मुंबईपर्यंत न जाता दिव्यापर्यंतच जातात. याउलट गोव्यासाठी ६ तर मुंबई-मंगळुरूसाठी २ गाड्या आहेत. केरळ-तमिळनाडूसाठी तर अगणित गाड्या आहेत. दादर - चिपळूण, पुणे - कल्याण - सावंतवाडी, मुंबई सेंट्रल/वांद्रे टर्मिनस - बोरिवली - वसई - सावंतवाडी, नांदेड - सावंतवाडी या गाड्यांची मागणी दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. तसेच सद्यस्थितीत धावणाऱ्या केवळ चिपळूण, रत्नागिरी येथे थांबणाऱ्या सुपरफास्ट गाड्यांना इतर काही तालुक्यांत थांबे मिळण्याची मागणी आहे.

हा सर्व अनुशेष भरून काढण्यासाठी संपूर्ण रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण होणे आवश्यक आहे. सध्या रोहा - मडगाव मार्गाचा वापर क्षमतेच्या १६८ टक्के तर मडगाव - ठोकूर मार्गाचा वापर ११० ते १३० टक्केपर्यंत आहे. यापैकी रोहा - वीर मार्गाचे दुपदरीकरण पूर्ण झालेले आहे. आता वीर - सावंतवाडी मार्गाचे दुहेरीकरण होणे आवश्यक असताना कोकण रेल्वे महामंडळाने कणकवली - सावंतवाडी व मडगाव - ठोकूर मार्गाच्या टप्पा दुपदरीकरणाचा प्रस्ताव पाठवल्याचे कळते. स्वतंत्र कारभार असल्यामुळे रेल्वे मंत्रालय कोकण रेल्वेला अर्थसंकल्पीय निधी न देता कर्ज देते. यापूर्वी टप्पा दुपदरीकरणाचा एक प्रस्ताव २०२१ मध्ये कोकण रेल्वेने रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला होता. परंतु, अद्याप काम सुरू न झाल्यामुळे तो नाकारला गेला, असे मानण्यास जागा आहे. 

२०२३-२४ च्या आर्थिक अहवालानुसार  १,५०० कोटींचे कर्ज-रोखे व इतर संस्थांकडून घेतलेले ७,३३८ कोटी रुपयांचे एकूण कर्ज आहे. तर सर्व खर्च व व्याज दिल्यानंतर निव्वळ नफा साधारण २५० कोटी रुपये आहे. या नफ्याच्या जोरावर हजारो कोटींचे कर्ज फेडण्यासाठी किती कालावधी लागेल, हे प्रत्येकाने समजून घ्यावे. 

कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना करताना हे महामंडळ १५ वर्षांचा कारभार किंवा सर्व देणी देऊन झाल्यावर यापैकी जे आधी होईल तेव्हा भारतीय रेल्वेत विलीन होईल, या अटीवर झाली होती. आता कोकण रेल्वेच्या स्थापनेला ३४ तर संपूर्ण मार्गाच्या उद्घाटनाला २६ वर्षे झाली आहेत. संपूर्ण देशात रेल्वेवर केंद्रीय अर्थसंकल्पातून निधीचा वर्षाव होत असताना केवळ स्वतंत्र कारभारामुळे कोकण रेल्वे त्यापासून वंचित आहे. पंतप्रधानांनी उद्घाटन केलेल्या अमृत भारत स्थानक विकास योजनेत कोकण रेल्वेवरील महाराष्ट्रातील एकाही स्थानकाचा समावेश नाही. म्हणूनच आता कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण व्हावे, ही समस्त कोकणवासियांची मागणी आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय निधी मिळून पायाभूत सुविधांचा विकास झपाट्याने होऊ शकेल.