दिव्यांग प्रमाणपत्रांची माहिती देता का? सरकारी कार्यालये म्हणतात ‘नाही... नाही!’

पारदर्शी कारभारात खोडा :  यूपीएससी, एमपीएससीसह शासकीय रुग्णालये म्हणाले, ‘त्रयस्थ पक्षाची माहिती देणे अभिप्रेत नाही’

- सुधीर लंके
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर : बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे आहे. पण, हा घोटाळा उघड करणे कायदेशीरदृष्ट्या अवघड आहे. याचा अनुभव ‘लोकमत’ने घेतला. ‘युपीएससी’, ‘एमपीएससी’ या संस्था त्यांनी निवडलेल्या दिव्यांग उमेदवारांची प्रमाणपत्र दाखवायला तयार नाहीत. ज्या शासकीय रुग्णालयांनी ही प्रमाणपत्र दिली ती रुग्णालयेही ‘त्रयस्थ माहिती’ म्हणून ही माहिती नाकारत आहेत.

पूजा खेडकरने दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे ‘आयएएस’ पद मिळवले होते. तिला हे प्रमाणपत्र नगरच्या जिल्हा रुग्णालयातून मिळाले. हे प्रमाणपत्र, तसेच जी कागदपत्र व वैद्यकीय तपासण्यांच्या आधारे हे प्रमाणपत्र दिले गेले, त्याची माहिती ‘लोकमत’ने नगर जिल्हा रुग्णालयाकडे मागितली होती. पण, ‘त्रयस्थ पक्षाची माहिती देणे अभिप्रेत नाही,’ असे सांगत जनमाहिती अधिकारी डॉ. साहेबराव डवरे यांनी ही माहिती नाकारली. नगर जिल्हा रुग्णालयातील काही दिव्यांग प्रमाणपत्रांची ससून रुग्णालयात पडताळणी झाली. याचा अहवाल ससूनकडे माहिती अधिकारात मागितला तर जनमाहिती अधिकारी गोरोबा आवटे यांनीही वरीलप्रमाणेच उत्तर देत माहिती नाकारली.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (युपीएससी) ‘नागरी सेवा परीक्षा’ देऊन जे दिव्यांग उमेदवार २००० ते २०२४ या काळात निवडले गेले, त्यांची यादी व दिव्यांग प्रमाणपत्रे ‘लोकमत’ने आयोगाकडे माहिती अधिकारात मागितली. त्यावर ‘२००२नंतरच्या निवड याद्या संकेतस्थळावर पाहाव्यात. तसेच वैयक्तिक माहिती देता येत नाही,’ असे उत्तर आयोगाचे माहिती अधिकारी अंशुमन मिश्रा यांनी कळवले. राज्य लोकसेवा आयोगाकडे २००० पासून दिव्यांग संवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी व प्रमाणपत्र मागितली असता ‘माहितीचे संकलन व पृथ:करण करून माहिती देणे अपेक्षित नाही’, असे उत्तर माहिती अधिकारी मनीषा खाडे यांनी दिले.

देशव्यापी घोटाळ्याची शक्यता
nदिव्यांग प्रमाणपत्र देणारी रुग्णालये व या
प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी देणाऱ्या लोकसेवा व राज्यसेवा आयोगासारख्या संस्था या सर्वांनी एकसुरात माहिती नाकारली. 
nत्यामुळे या प्रमाणपत्रांबाबत आणखी संशय निर्माण झाला आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्रांत देशव्यापी घोटाळा असण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालय 
म्हणते, माहिती द्या
शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे व ज्या संवर्गातून नोकरी मिळाली, त्या प्रमाणपत्रांबाबत माहिती जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. कारण, अशा प्रमाणपत्रांचे ‘पब्लिक ऑडिट’ व्हायला हवे. यात व्यापक जनहित आहे. 
संबंधित संस्थांनी स्वत:हून ही प्रमाणपत्र संकेतस्थळावर खुली करावीत, असा निकाल अमरावती खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांबाबत ३ एप्रिल २०२४ रोजी दिला आहे.
या निकालाकडे ‘लोकमत’ने नगरचे रुग्णालय, ससून, युपीएससी यांचे लक्ष वेधले. अद्याप माहिती मिळालेली नाही.