डॉक्टर... धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय

ऑनलाइन लोकमत, मुंबई

कुठल्याही प्रश्नाचा सारासार विचार न करता, एकांगी बाजू घ्यायची आणि घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बुरख्याआडून विरोधकांवर तुटून पडायचं ही आपली सर्वसाधारण प्रवृत्ती. आरक्षणापासून ते बाबरीपर्यंत आणि शिक्षणापासून पोशाखापर्यंत सगळ्या बाबतीत येणारा, हा अनुभव डॉक्टरांच्या प्रश्नानिमित्त पुन्हा ऐरणीवर आलाय. 

डॉक्टर फार माजलेत, त्यांना धरून मारायलाच हवं, इथपासून ते डॉक्टर हे साक्षात देव असतात आणि त्यांच्यामुळेच समाजात आरोग्य नांदतं इथपर्यंत अनेक विचारांची पखरण सध्या सुरू आहे. बरं हा काही आजच उद्भवलेला प्रश्न नाही. ठाण्याला आनंद दिघेंच्या मृत्यूनंतर आख्खं रुग्णालय जाळण्यात आलं. त्यानंतरही अनेकवेळा डॉक्टरांना  रुग्णाच्या नातेवाईकांनी मारहाण केल्याच्या घटना घडल्या. डॉक्टरांचे संप झाले, त्यांना संरक्षण देण्याची आश्वासने दिली गेली आणि ताणलेला रबर सोडल्यावर जसा  पूर्वस्थितीत येतो त्याप्रमाणे आपण पुन्हा होतो तसेच होऊन गेलो, प्रश्न जसेच्या तसे. भारतात कुठलाही प्रश्न चिघळायला लागला, की त्यावरचा रामबाण उपाय म्हणजे, चौकशी समिती नेमायची आणि आश्वासनं द्यायची. आत्तापर्यंत किती चौकशी समित्या नेमल्या गेल्या आणि त्यांचं पुढं काय झालं याचा अभ्यास करण्यासाठी एक चौकशी समिती नेमण्याची गरज आहे.

सध्याच्या डॉक्टरांच्या प्रश्नाला तर अनेक कंगोरे आहेत. एकूणात डॉक्टर हे प्रकरणंच धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय या सदरात मोडणारं. डॉक्टर लुटतात हा मुख्य आरोप. यात तथ्य नाही अशातला भाग नाही. पण, मुळात डॉक्टर होण्यासाठी काही लाख रुपयांची होळी होत असेल, आणि पाच पंचवीस लाख रुपये डिग्री मिळवण्यासाठी घालवल्यावर - काही वेळा कर्ज घेऊन - डॉक्टरांनी सुश्रूताप्रमाणे समाजहितासाठी रुग्णसेवा करावी अशी अपेक्षा बाळगणं म्हणजे, किराणा मालाचा धंदा करणाऱ्याने रेशनच्या दरात माल विकण्याची अपेक्षा बाळगण्यासारखं आहे. डॉक्टरांची रॅकेट नसतात का? त्यांच्या सप्लाय चेन मॅनेजमेंटमध्ये... म्हणजे जनरल प्रॅक्टिशनरने रूग्णाला  हॉस्पिटलमध्ये पाठवणं, त्या हॉस्पिटलनं बाहेरच्या स्पेशालिस्टना बोलावणं, आणखी दुसऱ्या कुठल्यातरी हॉस्पिटलला रेफर करणं... आणि या सगळ्यात त्या त्या टप्प्यावर कमिशन देणं... हे सर्रास असल्याचं जाणकार सांगतात. थोडक्यात म्हणजे डॉक्टरी पेशात पांढऱ्या डगल्याच्या आत घुसलेल्या धंदेवाल्यांनी चांगलाच डेरा जमवलाय हे उघड आहे. त्यामुळे डॉक्टर हे लुटायला बसलेले असतात, आणि रुग्णांच्या अडलेपणाचा फायदा घेत त्यांना लुबाडतात हा बहुतेकांचा समज आहे. 

असं असूनही डॉक्टरांच्या विरोधात तितके हल्ले होत नाहीत, कारण अजूनही मनातून आपल्याला कुठेतरी वाटत असतं, आपले डॉक्टर तसे नाहीत. ते लुबाडत नाहीत. आणि वस्तुस्थिती अशीही असते, की प्रत्येक क्षेत्रात काही चांगले काही वाईट हे असणारंच. त्यामुळे सरसकट सगळ्या डॉक्टरांना एका तागडीत तोलता येणार नाही याचं भान बहुतेकांना असतं. त्यामुळे मना-मनात प्रतिकूल भावना असली तरी त्याचा स्फोट होत नाही. कधी मुंबईच्या, कधी पुण्याच्या कधी धुळ्याच्या रुग्णालयात लोकांच्या मनात साचून राहिलेल्या भावनांचा स्फोट होतो आणि कुठल्यातरी निमित्तानं तिथल्या डॉक्टरांवर व अन्य स्टाफवर सगळा राग काढला जातो आणि पुन्हा संप, धरणं, मागण्या, संरक्षण देण्याचं आश्वासन हे सगळं सुरू होतं. कसलेल्या गुन्हेगारांपासून सर्वसामान्यांना संरक्षण देण्यास असमर्थ असलेलं सरकार, अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यास असमर्थ असलेलं सरकार, कायदेशीररीत्या जे भारतात येऊ शकतात त्या गुलाम अलींसारख्या कलाकारांना संरक्षण देण्यास असमर्थ असलेलं सरकार... कधी हल्ला होणार हे माहीत नसताना लाखो डॉक्टरांना काय कप्पाळ संरक्षण देणार? डॉक्टरांनी पण सरकार आपल्याला संरक्षण देऊ शकेल या भ्रमातून बाहेर यायला हवं आणि बडी हॉटेलं ठेवतात, तसे बाऊन्सर्स पदरी बाळगायला हवेत. सरकारी नाही, परंतु बड्या खासगी रुग्णालयांना हे नक्कीच परवडेल आणि त्यांचा खर्च रूग्णालयासाठी लागणाऱ्या सेंट्रलाइज एअर कंडिशनिंगच्या बिलापेक्षाही निश्चित कमीच असेल.

या सगळ्या चर्चा, सगळे वाद वांझोटे ठरतात याचं मुख्य कारण आहे की सगळी मांडणी एकांगी आहे. ती तशी आहे कारण या फास्ट जमान्यात कुणाला थोडं थांबून विचार करायची उसंत नाहीये आणि इच्छाही नाहीये. जिथं जमेल तसं प्रत्येकजण दुसऱ्याला लुटतोय कारण प्रत्येकाला पुढे जायचंय, पैसे कमवायचेत, दर सहा महिन्यांनी मोबाईल  बदलायचेत, गाडी घ्यायचीय, मोठं घर घ्यायचंय, घर असेल तर घरापेक्षा जास्त किमतीचं इंटिरीअर करायचंय. हे सगळं करताना आपल्याला मात्र कुणी म्हणजे कुणीच, म्हणजे रिक्षावाल्यापासून ते हार्ट सर्जरी करणाऱ्या डॉक्टरापर्यंत कुणीही लुटू नये अशी अपेक्षाही आहे.

खरं तर... फेरीवाले, रिक्षा टॅक्सी आदी ट्रान्सपोर्ट उद्योग, शिक्षणक्षेत्र, मीडिया, राजकारण, वैद्यकीय क्षेत्र अशा सगळ्या क्षेत्रांमध्ये हीच अवस्था आहे. एक बाजू घेणारा गट आहे, एक विरोध करणारा. दोन्ही गटातले सहभागी शीर्षकानुसार आलटत पालटत राहतात. कालानुरूप हिंदुत्ववाद, सेक्युलॅरिझम, राष्ट्रगीत, पाकिस्तानी कलाकार, पक्षपाती प्रसारमाध्यमं असे वेगवेगळे विषय चघळायला मिळत राहतात आणि वातावरण शक्य तेवढं तप्त ठेवलं जातं.

हातात दगड उचलायला वेळ लागत नाही, आणि एकानं उचलल्यावर आणखी 50 हात पुढे यायला तर तेवढाही वेळ लागत नाही. त्यामुळे दगड उचलण्यापूर्वीच विचार व्हायला हवा, याची गरज आहे का? ज्याच्यावर दगड भिरकावला जाणार आहे, तो गुन्हेगार आहे की तोच एक शिकार आहे. कारण याचं उत्तर चुकलं तर ज्याच्या हातात दगड आहे,  

त्याच्यावरही दगड खायची वेळ येणार हे निश्चित आहे. काही दशकांपूर्वी कामगार एकजुटीचा विजय असो असं म्हणत, अधिकृतरीत्या आजही न संपलेला संप गिरणगावात  पुकारण्यात आला. लाखोंच्या संख्येने कामगार एकत्र आले. आज स्थिती काय आहे? ज्यांच्या विरोधात संप झाले, त्यांची संपत्ती शतपटीनं वाढली आहे. गिरण्यांच्या जागेवर  दिमाखात टॉवर्स उभे राहिले आहेत. ज्यांच्या विरोधात संप होता, तेच त्या टॉवरमध्ये मस्तीत राहतायत. आणि संपकरी गिरणी कामगारांची पुढची पिढी 300 चौरस फुटाचं घर कधीतरी लॉटरीत लागेल या आशेत आहे. या पिढीतले अनेकजण या टॉवर्समध्ये सिक्युरिटी गार्ड्स म्हणून नोकरी मिळावी यासाठी झारखंड, बिहार व युपीतल्या तरुणांशी स्पर्धा करतायत. 

त्यामुळे आपल्याकडल्या प्रत्येक प्रश्नावर दोन्ही बाजुच्यांनी नव्यानं समोरासमोर बसायला हवं, काय करता येईल याचा विचार करायला हवा. मला काय हवं यापेक्षा मी काय देऊ शकतो हे बघायला हवं. ते नाही झालं, तर पुन्हा आश्वासनं, संप मागे, पुन्हा एखाद्या रुग्णाचा हलगर्जीपणानं मृत्यू, पुन्हा जाळपोळ, पुन्हा संप हे दुष्टचक्र सुरूच राहणार...

प्रसारमाध्यमांना काय बातम्यांसाठी असे विषय लागतातच, पण शेळी जाते जिवानिशी... तिचं काय???