डॉक्टरांचा संप अखेर मागे

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ संघटनेच्या (मॅग्मो) नेतृत्वात पुकारलेले राज्यव्यापी असहकार आंदोलन अखेर सोमवारी मागे घेण्यात आले.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ संघटनेच्या (मॅग्मो) नेतृत्वात पुकारलेले राज्यव्यापी असहकार आंदोलन अखेर सोमवारी मागे घेण्यात आले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वत: यात लक्ष घालून मागण्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्याचे मान्य केले. 

1 जुलैपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे रुग्णसेवा प्रभावित झाली. दुपारी आंदोलन मागे घेण्यात आल्याची घोषणा होताच ग्रामीण रुग्णांसोबतच शासनानेही सुटकेचा नि:श्वास टाकला. सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृहातील बैठकीत मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते मॅग्मो संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. राजेश गायकवाड व सरचिटणीस डॉ. प्रमोद रक्षमवार यांना मोसंबीचा रस पाजून उपोषण सोडण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत विविध संवर्गातील वैद्यकीय अधिका:यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करून त्याबाबत मार्ग काढला जाईल. राज्यातील सामान्य जनतेचे आरोग्य सेवेअभावी हाल होत आहेत. त्यामुळे हा संप तातडीने मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री चव्हाण व आरोग्यमंत्री शेट्टी यांनी केल्यानंतर मॅग्मोचे अध्यक्ष डॉ. गायकवाड यांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा या वेळी केली. मॅग्मोची मागणी मान्य केली असती तर सरकारवर 17क् कोटींचा बोझा पडला असता. केलेल्या कराराच्या विरोधात जाऊन मागणी मान्य केली जाणार नाही, अशी कठोर भूमिका आरोग्यमंत्री शेट्टी यांनी घेतली होती. जनतेच्या गैरसोयीबद्दल डॉ. गायकवाड यांनी माफी मागितली आणि संपकाळात खोळंबलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी दरदिवशी दोन तास अतिरिक्त काम करण्यात येईल, असेही जाहीर करण्यात आले. (विशेष प्रतिनिधी)

 

मुख्यमंत्री आणि ‘मॅग्मो’ पदाधिका:यांसोबत मुंबईत झालेल्या चर्चेत शासनाने राज्यभरात 319, नागपूर विभागातील 21क् तर नागपूर जिल्ह्यात 84 डॉक्टरांवर केलेली कारवाई मागे घेण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार डॉक्टरांचे ‘मेस्मा’ अंतर्गत झालेले निलंबन व दाखल केलेले गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत.

 

डॉक्टरांकडून मृतांच्या नातेवाइकांना नुकसानभरपाई द्या

डॉक्टरांच्या संपामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाइकांना या संपकरी डॉक्टरांकडूनच आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.