खाण्यावर बंदी घातल्याने मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते का? - हायकोर्ट

गोवंश हत्याबंदीला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने खाण्यावर बंदी टाकल्याने मूलभूत अधिकारांचे

मुंबई : गोवंश हत्याबंदीला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने खाण्यावर बंदी टाकल्याने मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते का? अशी विचारणा या याचिकांमध्ये मध्यस्थी करणाऱ्यांना केली.
भविष्यात जर राज्य सरकारने मांसाहार खाण्यावर बंदी घातली, तर नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होणार आहे का? किंवा राज्य सरकारने आणखी काही खाण्याच्या वस्तूंवर बंदी घातली, तर लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार आहे का? असे प्रश्न न्या. अभय ओक व न्या. शिरीष गुप्ते यांनी मध्यस्थींच्या वकिलांना विचारले.
राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती असताना, राज्य सरकारने जर नागरिकांनी ठरावीकच प्रमाणात पाणी प्यायचे असा कायदा आणला, तर कोणत्या अधिकाराचे उल्लंघन होते? असे खंडपीठाने सहजच मध्यस्थींच्या वकिलांना विचारले. मध्यस्थी याचिका करून, राज्य सरकारच्या बैल मांसबंदीचे समर्थन करणाऱ्या, आत्मकमल लब्दी ट्रस्टच्या वतीने अ‍ॅड. अंतुरकर यांनी, ही बंदी जनहितार्थ असल्याचे म्हटले.
राज्य सरकार केवळ महाराष्ट्रातीलच नाही, तर राज्याच्या बाहेरील गायीही वाचवत आहे. त्या वाचवण्यासाठी सरकारने कायदा तयार केला, तर त्यात गैर काय? असा युक्तिवाद अ‍ॅड. अंतुरकर यांनी केला, तर युनियम मुस्लीम लीगच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी या बंदीमुळे मुस्लीम समाज आणि खाटिकाच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे, असे खंडपीठाला सांगितले.
बैलांचा बळी देणे, ही प्रथा धर्मामध्ये अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे आम्हाला दाखवून द्या, असे खंडपीठाने म्हणत, या याचिकांवरील पुढील सुनावणी १६ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राणी संरक्षण (सुधारित) कायद्यांतर्गत बैलांची कत्तल करणे, मांस खाणे, मांस बाळगणे, विक्री करणे, आयात करण्यावर बंदी घातली आहे, तसेच शिक्षेची तरतूदही केली आहे.