आकडेवारीवरून मागासपणा ठरतो का? मराठा आरक्षण प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा सवाल

आकडेवारीत अनेक विसंगती असल्याचा याचिककर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांचा आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरविताना मराठा समाजातील मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात दाखल केलेल्या आकडेवारीवर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आकडेवारीवरून मागासलेपण मोजले जाऊ शकते का? तसेच किती मुले शाळेत जातात यावरून मागसलेपण ठरते का? असे प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीत केले.

मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले ठरविताना शुक्रे समितीने मराठा समाजातील किती मुले शाळेत जातात आणि किती मुले उच्च शिक्षण घेतात, याची आकडेवारी सादर केली आहे. या आकडेवारीवर याचिककर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी आक्षेप घेतला. आकडेवारीत अनेक विसंगती असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यावर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनिवला यांच्या पूर्णपीठाने आकडेवारीबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

1. संचेती यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मागील दहा वर्षात मागास आयोगांनी मराठा समाजसंदर्भात सादर केलेली आकडेवारी आणि शुक्रे आयोगाने सादर केलेली आकडेवारी मिळतीजुळती आहे. आधीच्या आयोगाचे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेले नसताना शुक्रे आयोगाने सादर केलेली आकडेवारी स्वीकारून मराठा समाजाला आरक्षण देणे कितपत योग्य आहे?
2. न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी तहकूब करत बुधवारी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या कायद्याला उच्च न्यायालयात अनेकांनी आव्हान दिले आहे. त्याशिवाय शुक्रे आयोगाच्या स्थापनेला आणि त्यांनी सादर केलेला अहवालालाही आव्हान देण्यात आले आहे.