घरगुती हिंसाचार कायद्यात ‘वाइफ’ऐवजी ‘स्पाउस’ करा

घरगुती हिंसाचार कायदा हा पत्नीकेंद्रित आहे. या कायद्यात पुरुषांच्या बाजूचाही विचार होणे गरजेचे आहे, त्या दृष्टीने या कायद्यात तरतूद करून ‘वाइफ’ऐवजी ‘स्पाउस’ शब्द

निमित्त तापकीरच्या आत्महत्येचे ( भाग - १)

- स्नेहा मोरे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : घरगुती हिंसाचार कायदा हा पत्नीकेंद्रित आहे. या कायद्यात पुरुषांच्या बाजूचाही विचार होणे गरजेचे आहे, त्या दृष्टीने या कायद्यात तरतूद करून ‘वाइफ’ऐवजी ‘स्पाउस’ शब्द समाविष्ट केला पाहिजे, अशी मागणी पुरुषांच्या न्याय व हक्कांसाठी काम करणाऱ्या वास्तव फाउंडेशनने केली आहे. मराठी चित्रपट निर्माता अतुल तापकीर आत्महत्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे.
घरगुती हिंसाचार अधिनियम कायदा कायद्याचा अनेक महिलांकडून गैरवापर वाढला आहे. म्हणूनच देशभरात दर नऊ मिनिटाला एक पत्नीपीडित पुरुष आत्महत्या करतो, असे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. कौटुंबिक हिंसाचारातून महिलांची सुटका करून देण्यासाठी घरेलू हिंसा अधिनियम कायदा देशभर लागू करण्यात आला. या कायद्याचे हत्यार पत्नीच्या हाती लागले, तेव्हापासून देशभरात पुरुषांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे, असे ‘वास्तव’ फाउंडेशनचे संस्थापक अमित देशपांडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. महिलांनी पुरुषांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. पत्नीला कायद्याने संरक्षण देताना, हा कायदा घरातल्या कर्त्या पुरुषाच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
कुटुंबासह पत्नी, प्रेयसीकडून होणाऱ्या कोणत्याही छळाविरुद्ध आवाज उठविण्याचा अधिकार देशातील पुरुषाला नाही. महिलेच्या नुसत्या तक्रारीवर पुरुषाची रवानगी थेट कारागृहात होऊ शकते. अशा स्वरूपाच्या कोणत्याही प्रकरणात महिलेला सहानुभूती दाखवत, सगळे खापर पुरुषाच्या माथी फोडले जाते. सध्याच्या भारतीय दंडसंहितेतील ही उणीव लक्षात घेता, पुरुषांना मूलभूत हक्क आणि कायद्याचे संरक्षण देण्यासाठी ‘सेव्हिंग मॅन फ्रॉम इंटिमेंट टेरर अ‍ॅक्ट’ (स्मिता) कायद्याचा मसुदा २०१५ साली तयार करण्यात आला आहे.
हा कायदा लागू झाला, तर देशभरातील पुरुषांना घरगुती हिंसाचार, पत्नीकडून होणारा छळ, प्रेयसीकडून होणारी प्रतारणा, पालकांकडून होणारी पिळवणूक यासारख्या समस्यांतून मुक्ती मिळणार आहे .

‘स्मिता’ कायद्यातील सूचना
- महिलांप्रमाणे पुरुषांसाठी आयोग
स्थापन करावा
- पुरुषांना कायद्याचे भक्कम संरक्षण द्यावे
- पुरुष कल्याण मंत्रालयाची स्थापना करावी
- अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांनुसार सुनावणीवेळी समान अधिकार, समान न्याय द्यावा

तीव्रता नाही, तोपर्यंत विचार नाही
एखाद्या कायद्यात नव्याने तरतूद करण्याची प्रक्रिया सोपी नसते. त्यामुळे घरगुती हिंसाचार कायद्यात ‘वाइफ’ऐवजी ‘स्पाउस’ अशी तरतूद होण्याची प्रक्रिया मोठी आहे. त्याकरिता, पुरुषांवर होणाऱ्या अन्यायाची तीव्रता अधिक आहे, याची जाणीव यंत्रणांना झाली पाहिजे. त्यानंतर, याविषयी विचार केला जाऊ शकतो. पुरुषांवर होणाऱ्या अन्यायाची दाहकता जोपर्यंत यंत्रणेला होत नाही, तोवर यावर तोडगा निघणे कठीण आहे.
- अ‍ॅड. परेश देसाई, कौटुंबिक न्यायालय

मसुदा सादर
अनेक वेळा केवळ धडा शिकविण्यासाठी पुरुषांना हुंडा प्रतिबंधक, कौटुंबिक हिंसाचार , शारीरिक छळ यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये गोवले जाते. परिणामी, अनेक पुरुष निष्पाप असताना, केवळ ठपका बसल्याने संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते. या प्रकरणी ‘स्मिता’ कायद्याचा मसुदा तयार आहे. तो राज्यसभेच्या संसदीय समितीला सादर केला आहे. आता केवळ कोणत्याही पक्षाच्या खासदाराने या विषयावर वाचा फोडणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- अमित देशपांडे, वास्तव फाउंडेशन, संस्थापक