"मराठा समाजाची  दिशाभूल करू नका, अन्यथा तुमच्या आश्वासनाच्या क्लिप व्हायरल करू", मनोज जरांगेंचा गिरीश महाजनांना इशारा

गुन्हे दाखल करणे थांबवा नाहीतर तुम्हाला जड जाईल, असा इशारा सुद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. 

गेल्या काही दिवासांपासून राज्यात मराठा आरक्षणावरुन राजकारण तापले आहे. दरम्यान,  मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणं शक्य नाही, ज्यांच्या नोंदी त्यांनाच प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे विधान मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे. यावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी भाष्य करत गिरीश महाजन यांच्यावरवर निशाणा साधला आहे. 

मनोज जरांगे पाटील सध्या खानदेश दौऱ्यावर आहे. यावेळी ते म्हणाले, गिरीश महाजन यांनी विचार करावा आणि नंतर वक्तव्ये करावीत. त्यांनी आपली मागणी पूर्ण करण्यासाठी वेळ मागितला होता. त्यानंतर त्यांना आपण वेळ दिला होता. आमच्याकडे त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाचे अनेक पुरावे आहेत. तसेच, त्यांनी चुकीची वक्तव्ये करून समाजाची  दिशाभूल करू नये. अन्यथा आम्ही त्यांच्या आश्वासनाच्या क्लिप राज्यभर व्हायरल करू, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. याशिवाय, पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि खानदेशातील मराठे एकत्र येत नाही, असे म्हटले जायचे पण सभेची गर्दी पाहून तुमच्या लक्षात येईल, असेही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. 

याचबरोबर, १७ डिसेंबरला आम्ही बैठक घेणार आहे. राज्यभरातून सर्व मराठा अंतरवाली सराटे येथे येणार आहे. सरकारला अधिवेशनाचा कार्यकाळ वाढवावा अशी विनंती करणार आहे. अजूनही मराठा आंदोलक बांधवांवरील गुन्हे मागे घेतले नाहीत. सरकरने सांगितले होत की गुन्हे दाखल करणार नाही तरी देखील गुन्हे दाखल करून लोकांना अटक करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी याकडे लक्ष घालवे. गुन्हे दाखल करणे थांबवा नाहीतर तुम्हाला जड जाईल, असा इशारा सुद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. 

काय म्हणाले होते गिरीश महाजन?
मराठा समाजाला सरसरकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणं शक्य नाही, असे विधान गिरीश महाजन यांनी केले आहे. ते म्हणाले, "मनोज जरांगे पाटील जेव्हा उपोषणाला बसले होते. तेव्हा मी त्यांना भेटण्यासाठी गेलो होतो. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणं शक्य नाही, हे मी त्यावेळीच स्टेजवरून सांगितले होते. तसेच, ज्या लोकांच्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांची तपासणी करून त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकार घेईल. जेवढ्या लोकांच्या नोंदी सापडल्या आहे, त्यांना सरकार कुणबीचा दाखला देत आहे. पण कुठल्या कायद्यानुसार देणार? कुठल्या नियमानुसार देणार? हा देखील मोठा प्रश्न आहे."

Read in English