सामाजिक उपक्रमांसाठी ‘डीपी’चे द्वार खुले

ना विकास क्षेत्राचे द्वार परवडणाऱ्या गृहनिर्माणासाठी उघडल्यानंतर या जागांवर सामाजिक उपक्रमांकरिता पहिल्यांदाच विकास नियोजन आराखड्यातून आरक्षण करण्याचे प्रस्तावित आहे़

मुंबई : ना विकास क्षेत्राचे द्वार परवडणाऱ्या गृहनिर्माणासाठी उघडल्यानंतर या जागांवर सामाजिक उपक्रमांकरिता पहिल्यांदाच विकास नियोजन आराखड्यातून आरक्षण करण्याचे प्रस्तावित आहे़ यामध्ये वृद्धाश्रम, महिला व बाल कल्याण केंद्र, आधार केंद्र, बेघरांसाठी निवारा अशा सेवांकरिता आरक्षणाची शिफारस आहे़
२०१४ ते २०३४ या २० वर्षांसाठी शहराच्या विकासाचा नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला़ मात्र त्यामध्ये अनेक शिफारशींवरून वाद उभा राहिला़ त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सुधारित आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले़ हा सुधारित आराखडा विशेष अधिकारी रामनाथ झा यांनी बुधवारी पत्रकारांसमोर जाहीर केला़ यामध्ये मुंबईतील चटईक्षेत्र निर्देशांक २ ते ५ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे़
ना विकास क्षेत्र विकासासाठी खुले करण्याचा मुद्दा प्रामुख्याने वादात सापडला होता़ सुधारित आराखड्यात ना विकास क्षेत्र गृहनिर्माण आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी खुले करण्यात आले आहे़ येथील तिवर व नैसर्गिक वनजीव, सागरी नियंत्रण क्षेत्र या परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या विकासाला परवानगी नसेल, अशी हमी आयुक्त अजय मेहता यांनी दिली आहे़ (प्रतिनिधी)
सामाजिक उपक्रमांसाठी आरक्षण
ना विकास क्षेत्रावरील पूर्वीचा ०़२० एफएसआय ०़४० करण्यात आला आहे़ म्हणजेच ५० टक्के एफएसआय जमीन मालकाला मिळणार आहे.
उर्वरित ५० टक्के राखीव जागेवर परवडणारी घरे व सामाजिक उपक्रमांसाठी बांधकाम करण्यात येईल़ म्हणजेच ३० हजार चौ़मी़च्या ना विकास क्षेत्रावर दोन एफएसआय मिळाल्यास एकूण ६० हजार चौ़मी़ बांधकाम शक्य होईल़
हे ३० हजार चौ़मी़ पालिकेला सामाजिक उपक्रमांसाठी वापरता येणार आहे़ जमीन मालकाला घरे बांधून पालिकेच्या ताब्यात द्यावी लागतील आणि पालिका लॉटरीच्या माध्यमातून वितरण करेल.
>या त्रुटी दूर करणार
खासगी जमिनीतूनही आरक्षित करण्यात आलेल्या रस्ते रुंदीकरणाच्या प्रस्तावांना वगळण्यात आले आहे़
फेरीवाल्यांची समस्या व त्यासाठी तरतुदींना आराखड्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे़
झोपडपट्ट्यांची नोंद झाली नव्हती, याबाबत आरोप होत होते़ हे काम झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आले आहे़
>मिठागरांवर गृहनिर्माण
मुंबईतील मिठागरांवर कोणत्याही प्रकारच्या विकासाबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला नाही़ यासाठी केंद्राकडून परवानगी आवश्यक असताना पालिकेने विकास आराखड्यात अशी तरतूद केल्यावर आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे़
परवडणाऱ्या घरांसाठी मिठागरांची जागा खुली करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार करून केंद्राकडे पाठविला आहे़ यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली होती़ मात्र अद्याप याबाबत केंद्राने धोरण निश्चित केलेले नाही़