नक्षली भागातील पोलिसांना दीडपट वेतन

वेतनाच्या दीडपट वेतन व महागाई भत्ता मिळत असला तरी त्या ठिकाणी अधिकारी व अंमलदारांतील अनास्था अद्यापही कायम असल्याचे गृह विभागाच्या निदर्शनास आले

जमीर काझी,

मुंबई- नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय वेतनाच्या दीडपट वेतन व महागाई भत्ता मिळत असला तरी त्या ठिकाणी अधिकारी व अंमलदारांतील अनास्था अद्यापही कायम असल्याचे गृह विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी काम करणाऱ्यास प्रोत्साहन व आकर्षण वाढण्यासाठी सलग सहाव्या वर्षी त्याबाबतच्या प्रस्तावाला दोन वर्षांसाठी वाढ देण्यात आली आहे. मार्च २०१८पर्यंत ही वाढ दिली जाणार आहे.
दीडपट वेतन व महागाई भत्त्याच्या प्रस्तावाचा २०१०पासून सातत्याने कालावधी वाढविला जात आहे. तरीही काहींचा अपवाद वगळता बहुतांश जण नक्षलग्रस्त भागात काम करण्यास अनुत्सुक आहेत. नक्षली हल्ल्याची भीती, कुटुंबीयांपासून दूर राहावे लागणे ही त्यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
राज्याच्या नागपूर महसूल विभागांतर्गत येणाऱ्या गडचिरोली, गोंदिया जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने नक्षली कारवाया होत राहिल्याने या जिल्ह्यांना नक्षलग्रस्त भाग म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. या नक्षली कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठी पोलीस मनुष्यबळात सातत्याने वाढ केली जात आहे.
मात्र या ठिकाणच्या असुविधा व धोक्यामुळे येथे काम करण्यास अधिकारी, कर्मचारी अनुत्सुक असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे २०१० साली तत्कालीन आघाडी सरकारने या भागातील अतिसंवेदनशील पोलीस ठाणी, उपठाणी व चौक्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या केंद्र व राज्य सेवेतील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अनुज्ञेय वेतनाच्या दीडपट वेतन व महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचप्रमाणे जर कर्तव्यावर असताना नक्षली हल्ल्यात एखादा अधिकारी, कर्मचारी मारला गेल्यास त्याला शहिदाचा दर्जा देऊन त्याप्रमाणे त्यांचे कुटुंबीय किंवा वारसांना सेवा व सवलती देण्याचे जाहीर करण्यात आले.
पोलीस दलात सरळसेवेतून भरती होणाऱ्या उपअधीक्षक, उपनिरीक्षकांना या ठिकाणी प्राधान्याने नियुक्ती दिली जाते. राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांबरोबर आयपीएस अधिकाऱ्यांनाही त्यांच्या पर्यवेक्षाधीन कालावधीत या ठिकाणी सेवा केल्यानंतर त्यांना हव्या त्या जिल्ह्यात नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे ४० वर्षांखालील सहायक निरीक्षक व ४५ वर्षांखालील निरीक्षकांना दोन वर्षे या ठिकाणी काम करणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे सक्तीने का होईना, या ठिकाणच्या पोलीस मनुष्यबळातील रिक्त जागांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे.
अद्यापही काही पोलीस अधिकारी, अंमलदारांचा अपवाद वगळता बहुतांश जण नक्षलग्रस्त भागात काम करण्यास इच्छुक नाहीत. ही वस्तुस्थिती असल्याने त्या ठिकाणाबाबतची अनास्था कमी व्हावी, यासाठी दीडपट वेतन व महागाई भत्ता वाढविण्याचा निर्णय घेतला जात
आहे.
त्याप्रमाणे या ठिकाणी राज्य गुप्तवार्ता विभागात काम करीत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एक टप्पा पदोन्नतीबरोबरच वेतन व महागाई भत्त्यामध्ये दीडपटीने वाढ दिली जात आहे. त्याबाबतचा पूर्वीचा प्रस्तावाचा कालावधी संपुष्टात आल्याने ३१ मार्च २०१८पर्यंत त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
>पोस्टिंग टाळण्याकडे बहुतेकांचा कल
नक्षलग्रस्त भागात काम करण्यासाठी काही जिगरबाज अधिकारी स्वत:हून उत्सुक असतात. त्या ठिकाणी अतिरिक्त वेतन व संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक शस्त्रसामग्री वाढविली जात असली तरी बहुतांश जणांना नागपूर विभाग व नक्षलगस्त जिल्ह्यात पोस्टिंग नको असते.
जर त्या ठिकाणी बदली झाली तरी संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्याची वैद्यकीय अडचण, पाल्याच्या शिक्षणाचे कारण देत राजकीय व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीने बदली रद्द करून घेतात.
जर तेही शक्य झाले नाही; तर अनेक जण ‘सिक’ रिपोर्ट करतात. मात्र त्या ठिकाणी हजर होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.