डीपी, रिंगरोड मार्गी लागणार?

विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा राज्य शासनाकडे पाठवून अनेक महिने उलटले तरी त्याला शासनाने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही

ऑनलाइन लोकमत
पुणे, दि. 18 - विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा राज्य शासनाकडे पाठवून अनेक महिने उलटले तरी त्याला शासनाने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही, शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी न लागल्याने भामा आसखेडच्या पाइपलाइनचे काम अद्यापही रखडत सुरू आहे, एमएसआरडीसीमार्फत नव्याने आणखी एक रिंगरोड तयार करण्याची अधिसूचना नगरविकास विभागाने काढल्याने रिंग रोडचा तिढा सुटण्याऐवजी त्याचा घोळ वाढला आहे. त्याचबरोबर कचरा, वाहतूक, पीएमपीचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. शहराच्या या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची ठोस सोडवणूक पावसाळी अधिवेशनामध्ये होणार का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनला सोमवार (ता. १८) पासून सुरुवात होत आहे. शहराचे अनेक प्रश्न राज्य शासनाच्या दरबारी प्रलंबित आहेत. या विषयांचा पाठपुरावा सातत्याने शहरातील आमदारांकडून करण्यात येत आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट, सामााजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, विजय काळे, मेधा कुलकर्णी, जगदीश मुळीक, भीमराव तापकीर, योगेश टिळेकर हे ८ आमदार शहरातून विधानसभेवर निवडून आले आहेत. त्याचबरोबर विधान परिषदेमध्ये शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे, काँग्रेसचे शरद रणपिसे, दीप्ती चवधरी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयदेव गायकवाड, अनिल भोसले प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. शहराच्या प्रश्नांसाठी महापौर प्रशांत जगताप यांच्या पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन ते मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले, मात्र अजूनही ते प्रश्न जैसे थे आहेत. पावसाळी अधिवेशनामध्ये आमदारांकडून हे प्रश्न लावून धरून त्यावर ठोस कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम महापालिकेने वेळेत पूर्ण केले नाही, म्हणून राज्य शासनाने तो पालिकेच्या ताब्यातून काढून घेतला.
विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीकडे त्याचे काम सोपविले. या समितीने हा आराखडा पूर्ण करून ६ महिन्यांपूर्वी शासनाकडे पाठविला. मात्र शासनाकडून अद्याप त्याला मंजुरी दिलेली नाही.
शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत भामा आसखेड पाइपलाइनचे काम पूर्ण न होऊ देण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. पाइपलाइनचे काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास
जेएनयुआरएम अंतर्गत या योजनेसाठी मिळणारे अनुदान न मिळण्याची
भीती निर्माण झाली आहे.
रिंगरोडचा नवीन घोळ उद्भवला आहे. आदी प्रश्न अधिवेशनात मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.
>तारांकित प्रश्न, लक्षवेधीसाठी आमदारांची धडपड : आक्रमक भूमिका हवी
शहराच्या प्रश्न विधिमंडळामध्ये मांडण्यासाठी आमदारांकडून अनेक दिवसांपासून तयारी केली जाते. मात्र अनेकदा वेळेअभावी आमदारांचे हे प्रश्न कामकाजाच्या पटलावर येत नाहीत.
आपला प्रश्न, लक्षवेधी सभापतींनी कामकाजात समाविष्ट करून घ्यावी, यासाठी आमदारांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागत आहे.आमदारांकडून हे प्रश्न लावून धरून त्यावर ठोस कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.